गोवा विधानसभा में ST के लिए सीट आरक्षित करने वाले विधेयक को केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी, जानें पूरी डिटेल

नई दिल्ली: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गोवा विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों (एसटी) को आरक्षण प्रदान करने वाले विधेयक को गुरुवार को मंजूरी दे दी. मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए फैसलों पर मीडिया को जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि गोवा विधानसभा में एसटी समुदाय के लिए कोई सीट आरक्षित नहीं है. समुदाय की मांगों के बीच मंत्रिमंडल ने अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व का पुनर्समायोजन विधेयक 2024 को मंजूरी दे दी. इसके तहत जनगणना आयुक्त को गोवा में एसटी आबादी को अधिसूचित करने का अधिकार मिलेगा. इसके आधार पर निर्वाचन आयोग गोवा की 40 सदस्यीय विधानसभा में एसटी आरक्षण का मार्ग प्रशस्त करने के लिए संसदीय और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन आदेश, 2008 में संशोधन करेगा.

यह विधेयक आम चुनाव के बाद गठित होने वाली अगली लोकसभा में पेश किया जा सकता है. अभी तक 40 सदस्यीय गोवा विधानसभा में कोई भी सीट एसटी समुदाय के लिए आरक्षित नहीं है, जबकि एक सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है. एसटी समुदाय मांग कर रहा है कि गोवा विधानसभा की 40 सीटों में से चार उनके लिए आरक्षित की जाएं. हाल ही में गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने विधानसभा में कहा कि सदन में एसटी के लिए आरक्षण 2027 के चुनावों तक एक वास्तविकता होगी. केंद्रीय मंत्री गोयल ने कहा कि गोवा में एसटी आबादी 1.5 लाख होने का अनुमान है.

एसटी समुदाय विधानसभा में सीटों के आरक्षण की लंबे समय से मांग कर रहा था, जिसके संबंध में सरकार ने विधेयक को मंजूरी दे दी है. लंबे समय से चल रही मांग अब पूरी होती नजर आ रही है. गोवा में विधानसभा की कुल 40 सीटें हैं, जिनमें से सबसे ज्यादा सीटों के साथ राज्य में बीजेपी की सरकार है. गोवा विधानसभा का पिछला चुनाव साल 2022 में हुआ था. इस चुनाव में बीजेपी ने 20 सीटें जीतने में कामयाबी हासिल की थीं, जबकि कांग्रेस को 12 सीटें प्राप्त हुई थीं. 8 सीटों पर अन्य उम्मीदवारों ने बाजी मारी थी.

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