‘नेहरू-वादी मत बनो, बल्कि आडवाणी-वादी बनो’: दिल्ली सेवा बिल पर राघव चड्ढा ने BJP पर बोला हमला

नई दिल्ली. आम आदमी पार्टी (आप) के राघव चड्ढा ने सोमवार संसद में दिल्ली सेवा विधेयक पर बहस के दौरान सरकार पर तीखा हमला किया और भाजपा को अपने ही नेताओं – अटल बिहारी वाजपेयी और लालकृष्ण आडवाणी – का अनुसरण करने के लिए उकसाया, जो चाहते थे कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिले. उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा इस तथ्य पर प्रतिक्रिया दे रही है कि वे दिल्ली में लगातार कई चुनाव हार गए हैं. वास्तव में, वे संघवाद का उल्लंघन कर रहे हैं और संवैधानिक संशोधन विधेयक पारित करने की बाधा को पार किए बिना संविधान को बदल रहे हैं.

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक, 2023 पहले ही तीन अगस्त को लोकसभा में पास हो चुका है. अब इस बिल को उच्च सदन में बहस और मतदान के लिए पेश किया गया है. मई में, केंद्र ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) अध्यादेश, 2023 जारी किया था, जिससे उच्चतम न्यायालय के उस फैसले का कोई प्रभाव नहीं रहेगा जिसमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र प्रशासन में ‘सेवाओं’ का नियंत्रण दिल्ली सरकार को दिया गया था. यह विधेयक दिल्ली सरकार में वरिष्ठ अधिकारियों के तबादलों और पदस्थापना के संबंध में जारी अध्यादेश का स्थान लेगा.

आम आदमी पार्टी, जो प्रस्तावित कानून से सबसे अधिक प्रभावित होगी, हफ्तों से इसके खिलाफ अभियान चला रही है, विपक्ष को इस विधेयक के खिलाफ एकजुट कर रही है. राघव चड्ढा ने बहस के दौरान कहा कि आज से पहले ऐसा असंवैधानिक, गैरकानूनी कागज का टुकड़ा शायद ही कभी पेश किया गया होगा. उन्होंने कहा, ‘जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है. हम न्याय की गुहार लेकर आपके पास आए हैं. हम अपने हक लेने आए हैं. राजनैतिक धोखा की कहानी है 1977 से लेकर 2015 की. 40 साल का संघर्ष बीजेपी ने दिल्ली में पूर्ण राज्य का दर्जा स्थापित करने के लिए किया.’

विपक्षी गठबंधन इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इन्क्लूसिव एलायंस (इंडिया) के 26 दल विधेयक को पारित करने के सरकार के कदम को विफल करने के लिए हरसंभव प्रयास करेंगे, भले ही संख्या बल राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के पक्ष में है. बीजू जनता दल (बीजद) तथा युवजन श्रमिक रायतु कांग्रेस पार्टी (वाईएसआरसीपी) ने विधेयक पर सरकार को अपना समर्थन देने का वादा किया है. सत्तारूढ़ राजग के 238 सदस्यीय ऊपरी सदन में 100 से अधिक सदस्य हैं तथा बीजद और वाईएसआरसीपी ने विधेयक को अपना समर्थन देने की भी घोषणा की है. कुछ निर्दलीय तथा मनोनीत सदस्य भी विधेयक का समर्थन कर सकते हैं.

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