पंजाब सरकार ने 24 घंटे में कर डाली 2945 करोड़ की कमाई, CM भगवंत मान बोले- इंवेस्‍टर फ्रेंडली नीति पर मुहर

नई दिल्‍ली. पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान सरकार ने ई-निलामी के जरिए ग्रुप हाउसिंग, मल्टीप्लेक्स, वाणिज्यिक खंड बेचकर 2945 करोड़ रुपये जुटाने का दावा किया है. राज्‍य सरकार का कहना है कि पंजाब शहरी योजना और विकास प्राधिकरण (पीयूडीए) और अन्य क्षेत्रीय विकास प्राधिकरणों ने 16 सितंबर 2024 को संपन्न हुई विभिन्न संपत्तियों की ई-नीलामी सबकुछ बेहद पारदर्शी तरीके से किया. मुख्यमंत्री ने कहा कि ई-नीलामी के नतीजों ने राज्य सरकार की इंवेस्‍टर फ्रेंडली नीतियों पर मुहर लगा दी है.

मुख्यमंत्री ने जानकारी देते हुए बताया कि 6 सितंबर को शुरू हुई इस ई-नीलामी में ग्रुप हाउसिंग, मल्टीप्लेक्स, वाणिज्यिक खंड, आवासीय भूखंड, एससीओ, बूथ, दुकानें, एससीएफ और अन्य प्रकार की संपत्तियां शामिल थीं. इस बड़ी सफलता की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि आवास और शहरी विकास विभाग के तहत काम करने वाले विकास प्राधिकरणों ने समाज के सभी वर्गों के लोगों को अपने सपनों की संपत्ति हासिल करने का मौका दिया है. भगवंत सिंह मान ने आगे कहा कि इन संपत्तियों की नीलामी को आम जनता से अच्‍छी प्रतिक्रिया मिली है. खासकर उन लोगों से जो आवासीय प्लॉट के मालिक बनना चाहते थे या वाणिज्यिक प्रतिष्ठान शुरू करने की योजना बना रहे थे.

162 संपत्तियों की बोली
सीएम ने सभी अधिकारियों के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने पेशेवर और जिम्मेदारी के साथ यह सुनिश्चित किया कि पूरी नीलामी प्रक्रिया सुचारू और पारदर्शी तरीके से चले. मुख्यमंत्री ने बताया कि पीयूडीए को 162 ओयूवीजीएल संपत्तियों के लिए बोलियां प्राप्त हुईं. गमाडा ने सेक्टर 62 के दो वाणिज्यिक हिस्सों की सफलतापूर्वक नीलामी की, जिनमें से एक ईको सिटी-1 और दूसरा एयरोसिटी में स्थित है.

25 परसेंट भुगतान पर मिलेगा कब्‍जा
इसके अलावा, तीन ग्रुप हाउसिंग साइट क्रमशः सेक्टर 66, ईकोसिटी-2 और मेडिसिटी में स्थित हैं. एसएएस नगर के विभिन्न सेक्टरों में स्थित 16 एससीओ और 12 बूथ भी नीलाम किए गए. इसी तरह, GLADA ने 32 संपत्तियों की नीलामी की, BDA ने 23 संपत्तियों की नीलामी की, ADA और JDA को क्रमशः 34 और 22 संपत्तियों के लिए बोली लगाने वाले मिले और PDA ने 17 संपत्तियों की नीलामी की. भगवंत सिंह मान ने कहा कि सफल बोलीदाताओं को 10% भुगतान जमा करने पर साइटें आवंटित की जाएंगी और कुल बोली राशि का 25% भुगतान करने पर उन्हें कब्जा सौंप दिया जाएगा.

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