मध्य प्रदेश के RTO बैरियर में धड़ल्ले से हो रही अवैध वसूली, CM मोहन यादव बोले- जल्द लागू करें गुजरात मॉडल 

शैलेन्द्र सिंह चौहान

भोपाल. मध्य प्रदेश के आरटीओ बैरियर पर होने वाली करोड़ों की वसूली के मामले ने एक बार फिर तूल पकड़ लिया है. ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन ने इस अवैध वसूली के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भी कड़े तेवर में नजर आए. उन्होंने अफसरों को दो टूक कह दिया है कि चेक पोस्ट पर अवैध वसूली से मध्य प्रदेश बदनाम हो रहा है. जल्द ही गुजरात मॉडल वाला ऑनलाइन चेक पोस्ट सिस्टम लागू करो. ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने पत्र जारी कर बताया है कि अपर परिवहन आयुक्त उमेश जोगा ने अपने आदेश में ही माना है कि परिवहन चौकियों पर बाहरी, दादा गुंडों के माध्यम से क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार अधिकारी अवैध वसूली करवा रहे हैं. इसे बंद करने के लिए साल 2017 में  देश जारी हुए थे, लेकिन अधिकारियों ने मिली भगत से आदेश का पालन नहीं किया.

प्राइम रूट बस ऑनर्स एसोसिएशन मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष पंडित गोविंद शर्मा ने मुख्यमंत्री को उमेश जोगा के आदेश की कॉपी भेजकर मांग की है कि यह आदेश बताता है कि परिवहन विभाग में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर हो रहा है, जबकि ट्रक एसोसिएशन और बस ऐसोसिएशन ने कई बार ज्ञापन और आंदोलन के माध्यम से भ्रष्टाचार बंद करने की मांग की है.

आखिर क्या है गुजरात मॉडल
गुजरात में साल 2019 से 17 चेक पोस्ट खत्म किए गए. चेक पोस्ट के स्थान पर चेक पॉइंट के नाम से 58 चेक पॉइंट जगह बनाए गए. चेक पॉइंट पर अधिकारी 8-8 घंटे की ड्यूटी करते हैं. हर चेक पॉइंट पर एक अधिकारी के साथ गार्ड और ड्राइवर भी रहते है. इस व्यवस्था के लिए हर सातवें दिन 217 अधिकारियों को डिप्लॉय किया जाता है. राज्य को 4 जोन में बांटकर व्यवस्था लागू की गई है. इस व्यवस्था में बॉडी वार्न कैमरा, स्पीड गन, रडार गन और इंटरसेप्टर जैसे उपकरण होते हैं. अब मध्य प्रदेश के अधिकारी इस व्यवस्था को स्टडी कर प्रदेश में लागू करने की प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं. इसे लेकर मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने निर्देश दिए है. मुख्यमंत्री ने कहा कि इस व्यवस्था के लिए आवश्यक होमगार्ड की व्यवस्था भी की जाए.

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मध्य प्रदेश में परिवहन विभाग (आरटीओ) के चेकपोस्टों से हो रही अवैध वसूली के विरोध में ट्रांसपोर्टर्स ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर चेकपोस्टों को बंद करने की मांग की है. ट्रांसपोर्टर्स का आरोप है कि ये चेकपोस्ट अवैध वसूली के केंद्र बन गए हैं. पिछले डेढ़ साल में परिवहन विभाग ने 2 बार चेकपोस्ट बंद करने के आदेश जारी किए हैं. पहले परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत और वर्तमान परिवहन मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने भी चेकपोस्ट बंद करने की घोषणा की थी. लोकसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी इस संदर्भ में निर्देश दिए थे, लेकिन इसके बावजूद चेकपोस्ट अब भी चालू हैं. ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अनुसार प्रदेश में प्रतिदिन लगभग 50 हजार ट्रांसपोर्ट वाहन गुजरते हैं. हर गाड़ी से 1800 से 2000 रुपये तक की अवैध वसूली की जाती है. एसोसिएशन ने चेतावनी दी है कि अगर चेकपोस्ट बंद नहीं किए गए तो हड़ताल करेंगे.

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