रेल नियंत्रकों की कमी दूर करने के लिये वेतन, सुविधाएं बढ़ाने की जरूरत
रेलवे के कुछ वरिष्ठ अधिकारियों ने रेल नियंत्रकों की कमी को लेकर चिंता जतायी है और इस समस्या को दूर करने के लिये वेतन और अन्य सुविधाएं बढ़ाने की वकालत की है. अधिकारियों ने इस संबंध में रेलवे बोर्ड को पत्र लिखा है. पत्र में कहा गया है कि रेल नियंत्रक का काम काफी दबाव वाला और चुनौतीपूर्ण है और वे रेलगाड़ियों के सुरक्षित परिचालन के लिये काफी महत्वपूर्ण हैं.
उन्होंने लिखा है कि 2020 में ट्रैफिक अप्रेंटिस की सीधी नियुक्ति बंद होने के बाद से लगभग सभी रेलवे जोन में ‘सेक्शन कंट्रोलर’ के पद भरने में समस्या आ रही है. रेलवे ने सीधी नियुक्ति प्रक्रिया को बंद करने के बाद स्टेशन मास्टर (55 प्रतिशत), गार्ड (10 प्रतिशत) और ट्रेन क्लर्क (10 प्रतिशत) को पदोन्नत कर नियंत्रकों के 75 प्रतिशत पदों को भरने का फैसला किया. शेष 25 प्रतिशत नियुक्तियां सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से की जानी हैं.
रेलवे बोर्ड को अधिकारी ने लिखी चिट्ठी
उत्तर पश्चिम रेलवे के प्रधान मुख्य परिचालन प्रबंधक डॉ प्रणई प्रभाकर ने चार अगस्त को रेलवे बोर्ड को लिखे एक पत्र में कहा है, ‘‘पहले, उच्च वेतनमान और अतिरिक्त लाभ के कारण, प्रमुख फीडर कैडर (स्टेशन मास्टर) के लिये तेजी से पदोन्नत होने का विकल्प था.”
स्टेशन मास्टर और ‘सेक्शन कंट्रोलर’ का ग्रेड वेतन समान
उन्होंने कहा, ‘‘सातवें केंद्रीय वेतन आयोग में स्टेशन मास्टर और ‘सेक्शन कंट्रोलर’ का प्रारंभिक ग्रेड वेतन एक समान कर दिया गया. इसके कारण स्टेशन मास्टर श्रेणी में ‘ट्रेन कंट्रोलर’ पद के लिये वे आवेदन करने को इच्छुक नहीं हैं.”
कम लोग चुनते हैं ये काम
उनके अनुसार, चूंकि नियंत्रक का काम दबाव वाला है और उन्हें ड्यूटी घंटों के दौरान निरंतर ध्यान देने की जरूरत रहती है, अत: ‘फीडर कैडर’ से बहुत कम लोग अब इस नौकरी को चुनते हैं.
प्रभाकर ने यह भी कहा कि ऐसे कई उदाहरण हैं जब नियंत्रक के रूप में काम करने में निरंतर तनाव के कारण भत्तों या वेतन में कोई महत्वपूर्ण लाभ नहीं होने के कारण उम्मीदवारों ने स्टेशन मास्टर के अपने मूल कैडर में लौटने का विकल्प चुना है.
इससे पहले, उत्तर रेलवे में प्रधान मुख्य परिचालन प्रबंधक, मनोज कृष्ण अखौरी ने एक अगस्त को रेलवे बोर्ड को अलग पत्र में इसी तरह की चिंता जताई थी. अधिकारियों ने इस समस्या को दूर करने के लिये इस पद के लिये उच्च वेतन और अन्य सुविधाएं दिये जाने की वकालत की है.
