सरकार ने आठवें वेतन आयोग का तोहफा तो दिया, पर क्या इस बार बजट में बढ़ने वाला है इनकम टैक्स?
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8th Pay Commission : सरकार ने 8वें वेतन आयोग को लागू करने का ऐलान तो कर दिया है, लेकिन इससे सरकारी खजाने पर हजारों करोड़ रुपये का बोझ भी बढ़ेगा और उसकी भरपाई के लिए सरकार नए टैक्स लागू कर सकती है. क्या आने वाले…और पढ़ें
नई दिल्ली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली केंद्रीय कैबिनेट ने तमाम कयासों और आशंकाओं के बादलों को खत्म करते हुए 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी. इससे साफ हो गया है कि अगले साल से सरकारी कर्मचारियों की सैलरी और रिटायर कर्मचारियों की पेंशन में बड़ा इजाफा होने वाला है. फैसला आने के बाद से सरकारी कर्मचारियों में खुशी की लहर भी है, लेकिन एक सवाल यह भी उठता है कि इस फैसले से सरकारी खजाने पर बढ़ने वाले बोझ को कम करने के लिए क्या बजट में नया बोझ डाला जा सकता है.
मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो 8वें वेतन आयोग के बाद सरकारी खजाने पर करीब 2 लाख करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ आएगा, क्योंकि केंद्र सरकार के ही करीब 1.10 करोड़ कर्मचारी और पेंशनधारक इसके लाभार्थी होंगे. उनके अलावा राज्यों के भी करोड़ों कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग का लाभ देना पड़ेगा. जाहिर है कि सैलरी और पेंशन में मोटा इजाफा होने के साथ ही सरकारी खजाने पर भी बंपर बोझ बढ़ेगा. वैसे ही सरकार के पास खर्च करने के लिए पैसों की कमी है, जिसके लिए बाजार उधारी बढ़ती जा रही है. ऐसे में इस बोझ से निपटने के लिए सरकार को कुछ तो करना पड़ेगा.
क्या बजट में बढ़ सकता है बोझ
बाजार विश्लेषकों का मानना है कि 8वें वेतन आयोग के बाद सरकारी खजाने पर बढ़ने वाले बोझ की भरपाई के लिए आम आदमी को तैयार रहना होगा. बहुत संभावना है कि सरकार एक बार फिर टैक्स को लेकर कुछ नया फैसला कर सकती है. कुछ जानकारों का कहना है कि इनकम टैक्स बढ़ाकर सरकार अपने खर्च की भरपाई नहीं कर सकती है. लिहाजा किसी दूसरे रास्ते से इस कमी को पूरा करने की कोशिश करेगी.
इनकम टैक्स बढ़ाना मुश्किल
8वें वेतन आयोग के लागू होने से बढ़ने वाले बोझ को सरकार इनकम टैक्स बढ़ाकर पूरा नहीं कर सकती है. बाजार विश्लेषकों ने इसकी दो वजहें बताई. उन्होंने कहा कि एक तो खजाने पर यह बोझ सरकारी कर्मचारियों की वजह से बढ़ने वाला है, लेकिन इनकम टैक्स बढ़ाया तो इसका असर निजी सेक्टर के कर्मचारियों पर भी पड़ेगा, जहां पहले से ही टैक्स का बोझ बढ़ा दिख रहा है. जाहिर है कि इनकम टैक्स बढ़ाने से सरकार का काम नहीं चलने वाला.
फिर कैसे होगी भरपाई
कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार पर अभी जीडीपी ग्रोथ को बढ़ाने के लिए निजी खपत को बढ़ावा देना और मिडिल क्लास के हाथ में ज्यादा पैसे देने का दबाव है. लिहाजा आम आदमी पर बोझ डालने के बजाय राहत देने का फैसला हो सकता है. सरकार अपने बोझ की भरपाई कॉरपोरेट टैक्स से कर सकती है. दरअसल, पिछले दिनों मुख्य आर्थिक सलाहकार और उद्योग संगठनों ने भी यह मुद्दा उठाया था कि कॉरपोरेट टैक्स घटने के बाद कंपनियों का मुनाफा तो 4 गुना बढ़ गया है, लेकिन उन्होंने कर्मचारियों की सैलरी में 1 फीसदी से भी कम का इंक्रीमेंट किया है. ऐस में माना जा रहा है कि सरकार कंपनियों पर टैक्स का बोझ बढ़ा सकती है.
New Delhi,Delhi
January 17, 2025, 13:44 IST