सही मायनो में ये बजट खुश कर गया, बाट जोह रहे मिडिल क्लास को राहत वाली निर्मला सीतारमन की घोषणा
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Budget 2025: एक लाख रुपये महीने की तनख्वाह वाले को इनकम टैक्स से बाहर करके मोदी सरकार ने मिडिल क्लास को खुश कर दिया है. फिलहाल आईटी सेक्टर को छोड़ दिया जाए तो अधिकतम साधारण लोगों की तनख्वाह इस दायरे में आ जाएगी…और पढ़ें
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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन
हाइलाइट्स
- मिडिल क्लास को बड़ी राहत मिली
- छूट का फायदा पाने वालों की संख्या अधिक
- लंबे वक्त से इस राहत की बाट जोह रहे थे नौकरीपेश
इनकम टैक्स पर नया कानून बनाने की बात कह कर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कुछ देर तक नौकरीपेशा लोगों को उहापोह में रखा, लेकिन 12 लाख तक की आमदनी वाले व्यक्ति से कोई कर न लेने की घोषणा से मिडिल क्लास को खुश कर दिया. इस राहत का संकेत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण के पहले ही दे दिया था. उन्होंने कहा था – माता लक्ष्मी मिडिल क्लास पर कृपा करें. पिछले सालों में टैक्स की मार से परेशान नौकरीपेशा के लिए ये राहत भरी खबर है.
वित्त मंत्री के इस प्रस्ताव के बाद हर महीने एक लाख रुपये की तनख्वाह वाले व्यक्ति को कोई टैक्स नहीं देना होगा. इसका फायदा लेने के लिए लोगों को नया टैक्स रिजीम स्वीकार करना होगा. जाहिर है इस पहल के बाद पुराना टैक्स रीजीम अपनी गति को प्राप्त हो जाएगा.पहले 12 लाख रुपये साल की तनख्वाह पाने वाले व्यक्ति को तकरीबन 80 हजार रुपये का टैक्स देना पड़ता था.
बजट भाषण में वित्त मंत्री ने कहा कि जैसे सरकार ने भारतीय दंड संहिता को सुधार कर भारतीय न्याय संहिता बना दिया, उसी तरह से लंबे वक्त से चले आ रहे टैक्स कानूनों में सुधार अगले सप्ताह संप्ताह संसद में पेश करेगी. उनका संकेत साफ था कि साधारण तनख्वाह पाने वाले नौकरीपेशा लोगों को टैक्स कानूनों की उलझन से मुक्ति दिलाई जाएगी.
हाल के सालों में देखा गया था कि नौकरीपेशा टैक्स की उलझनों को लेकर बातचीत में अक्सर सरकार को कोसता रहा है. यही वो क्लास है जो बीजेपी का पारंपरिक समर्थक भी रहा है. वित्त मंत्री के भाषण से ये भी साफ हुआ कि इसका दूसरा चरण नए टैक्स कानूनों में देखने को मिल सकता है. उन्होंने टीडीएस को भी तार्कसंगत बनाने की बात कही. लोगों को उम्मीद है कि इसमें भी सरकार कम आय वाले प्रोफेशन्स के लिए कोई राहत देने की घोषणा कर सकती है.
वित्त मंत्री ने ये भी संकेत दिए कि टैक्स की प्रक्रिया को और सरल बनाया जाएगा. इसके तहत कर से जुड़े छोटे मामलों में कानूनी पेचदियों को भी आसान किए जाने की उम्मीद है.
New Delhi,Delhi
February 01, 2025, 13:24 IST
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