सीएम उमर अब्दुल्ला या फिर एलजी, कश्मीर में किसका आदेश मानेगी पुलिस?
<p class="p1" style="text-align: justify;">जम्मू कश्मीर में<span class="s1"> 10 </span>साल बाद हुए विधानसभा चुनाव में जनता ने अपना नेता चुन लिया है<span class="s1">. </span>प्रदेश में आए चुनावी नतीजों के बाद उमर अब्दुल्ला ने नए सीएम के तौर पर शपथ ले ली है<span class="s1">. </span>उन्होंने श्रीनगर के शेर<span class="s1">-</span>ए<span class="s1">-</span>कश्मीर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र<span class="s1"> (SKICC) </span>में शपथ ली<span class="s1">. </span>नई उमर सरकार ने राज्य की बहाली की बात फिर दोहराई<span class="s1">. </span>हालांकि जम्मू<span class="s1">-</span>कश्मीर एक केंद्र<span class="s1">-</span>शासित प्रदेश है<span class="s1">. </span></p>
<p class="p1" style="text-align: justify;">ऐसे में नई विधान सभा और नए मुख्यमंत्री के पास वैसी शक्तियां नहीं हैं जो एक राज्य की विधान सभा और मुख्यमंत्री के पास आमतौर पर होती हैं<span class="s1">. </span>वहीं चुनावी नतीजे आने के बाद और नई सरकार बनने से पहले जम्मू<span class="s1">-</span>कश्मीर के एलजी के नेतृत्व वाले प्रशासन के<span class="s1"> 24 </span>घंटों के बीच लिए गए दो फैसले चर्चा का विषय बन गए हैं<span class="s1">. </span>इन्हीं फैसलों के बीच एक सवाल भी उठता है कि अब जम्मू कश्मीर पुलिस सीएम उमर अब्दुल्ला के आदेश मानेगी या फिर एलजी के<span class="s1">? </span>चलिए जानते हैं<span class="s1">.</span></p>
<p class="p2" style="text-align: justify;"><span class="s1"><strong>यह भी पढ़ें: <a title="आचार संहिता में कैसे चलती है सरकार, जानें किन चीजों पर होती है पाबंदी और किसके इशारों पर काम करती है पुलिस" href="https://www.abplive.com/gk/maharashtra-jharkhand-assembly-election-2025-how-the-government-works-under-the-code-of-conduct-facts-2804159" target="_self">आचार संहिता में कैसे चलती है सरकार, जानें किन चीजों पर होती है पाबंदी और किसके इशारों पर काम करती है पुलिस</a></strong></span></p>
<p class="p1" style="text-align: justify;"><strong>जम्मू कश्मीर में कौन करेगा पुलिस की भर्ती<span class="s1">?</span></strong></p>
<p class="p1" style="text-align: justify;">चुनावी नतीजे आने के बाद सरकार ने दो खास फैसले सुनाए हैं<span class="s1">. </span>उन्हीं में पुलिस की भर्ती का आदेश भी शामिल है<span class="s1">. 10 </span>अक्टूबर को जारी किए गए नए जम्मू और कश्मीर पुलिस<span class="s1"> (</span>गज़ेटेड<span class="s1">) </span>सेवा भर्ती नियम<span class="s1">, 2024 </span>के तहत ये कहा गया है कि पुलिस में की जाने वाली सभी सीधी भर्तियां जम्मू<span class="s1">-</span>कश्मीर लोक सेवा आयोग करेगा<span class="s1">.</span></p>
<p class="p1" style="text-align: justify;">इसके अलावा प्रमोशन या पदोन्नति के मामले डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमिटी<span class="s1"> (</span>डीपीसी<span class="s1">) </span>तय करेगी<span class="s1">. </span>दरअसल पहले पुलिस विभाग में भर्ती के लिए जम्मू कश्मीर में अपना भर्ती बोर्ड था<span class="s1">. </span>वहीं संशोधित नियमों के मुताबिक जम्मू<span class="s1">-</span>कश्मीर पुलिस लेफ़्टिनेंट गवर्नर के नियंत्रण में आती है और उसके कामकाज में मुख्यमंत्री का कोई रोल नहीं होगा<span class="s1">.</span></p>
<p class="p2" style="text-align: justify;"><strong>यह भी पढ़ें: <a title="यहां जिंदा मगरमच्छ को पकाकर खा जाते हैं लोग, इतने रुपये किलो में मिलता है खून" href="https://www.abplive.com/photo-gallery/gk/here-people-cook-and-eat-live-crocodile-blood-is-available-for-per-kg-facts-2804023" target="_self">यहां जिंदा मगरमच्छ को पकाकर खा जाते हैं लोग, इतने रुपये किलो में मिलता है खून</a></strong></p>
<p class="p1" style="text-align: justify;"><strong>जम्मू कश्मीर में पुलिस किसके आदेश मानेगी<span class="s1">?</span></strong></p>
<p class="p1" style="text-align: justify;">इससे साफ होता है कि जम्मू कश्मीर में पुलिस को एलजी के आदेश ही मानना होंगे<span class="s1">. </span>गौरतलब है कि इसी साल जुलाई में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक कार्यकारी अधिसूचना के जरिए ट्रांज़ैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स में संशोधन करके जम्मू<span class="s1">-</span>कश्मीर के एलजी के प्रशासनिक अधिकारों में बढ़ोतरी की है<span class="s1">. </span>इन नए नियमों के मुताबिक एलजी को उन ऑल इंडिया सर्विसेज के कामकाज पर अंतिम अधिकार दे दिया गया था जिनमें केंद्र शासित प्रदेश की वरिष्ठ नौकरशाही शामिल है<span class="s1">. </span>बता दें कि नए नियमों के अनुसार<span class="s1">, </span>एंटी<span class="s1">-</span>करप्शन ब्यूरो<span class="s1">, </span>डायरेक्टरेट ऑफ़ पब्लिक प्रॉसिक्युशन्स<span class="s1">, </span>जेल विभाग और फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी को भी एलजी के नियंत्रण में दे दिया गया है<span class="s1">. </span>इसके अलावा कहा गया है कि एडवोकेट जनरल और अन्य लॉ अफसरों की नियुक्ति पर भी अंतिम मंजूरी एलजी की होगी<span class="s1">.</span></p>
<p class="p3" style="text-align: justify;"><strong>यह भी पढ़ें: <a title="दुनिया के इन देशों में लोग कोबरा खाकर कर जाते हैं हजम, सुनकर नहीं कर पाएंगे यकीन" href="https://www.abplive.com/photo-gallery/gk/in-these-countries-of-the-world-people-eating-cobra-facts-2804005" target="_self">दुनिया के इन देशों में लोग कोबरा खाकर कर जाते हैं हजम, सुनकर नहीं कर पाएंगे यकीन</a></strong></p>
Source link
