ओडिशा सुभद्रा योजना: महिलाओं को 50,000 रुपये की आर्थिक सहायता

Last Updated:February 09, 2025, 22:59 IST

ओडिशा सरकार ने महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए सुभद्रा योजना शुरू की है, जिसमें पात्र महिलाओं को 5 साल में 50,000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी. आवेदन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से किया जा सकता है. य…और पढ़ें

सुभद्रा योजना ओडिशा सरकार द्वारा चलाई जा रही है.

नई दिल्ली. सरकार समय-समय पर अपने नागरिकों के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं चलाती है. कई बार ये योजनाएं केंद्र द्वारा चलाई जाती हैं तो कई बार राज्य सरकार अपने स्तर पर भी वेलफेयर स्कीम्स की शुरुआत करती है. ऐसे ही एक स्कीम है सुभद्रा योजना. ओडिशा सरकार ने राज्य की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए यह स्कीम शुरू की है. इस योजना के तहत, पात्र महिलाओं को पांच साल में कुल 50,000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाती है. सरकार का उद्देश्य इस योजना के जरिए महिलाओं की वित्तीय स्वतंत्रता बढ़ाना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है.

योजना का लाभ लेने के लिए कुछ पात्रता मानदंड तय किए गए हैं, जिनका पालन करना जरूरी होगा. सुभद्रा योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर साल 10,000 रुपये की सहायता राशि दी जाती है. यह राशि दो किश्तों में सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में डाली जाती है.

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कौन उठा सकता है योजना का लाभ?
ओडिशा सरकार ने इस योजना के लिए कुछ पात्रता मानदंड तय किए हैं.

लाभार्थी महिला को ओडिशा का स्थायी निवासी होना चाहिए.
आयु 21 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए.
वार्षिक पारिवारिक आय 2.5 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए.
जो महिलाएं पहले से किसी सरकारी योजना के तहत 1,500 रुपये प्रति माह या उससे अधिक की सहायता प्राप्त कर रही हैं, वे इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगी.

कैसे करें आवेदन?
महिलाएं ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से आवेदन कर सकती हैं.

ऑनलाइन आवेदन के लिए: सुभद्रा योजना की आधिकारिक वेबसाइट https://subhadra.odisha.gov.in/ पर जाकर फॉर्म भर सकते हैं.
ऑफलाइन आवेदन के लिए: लाभार्थी आंगनवाड़ी केंद्र, ब्लॉक कार्यालय, मो सेवा केंद्र, या कॉमन सर्विस सेंटर से निःशुल्क आवेदन पत्र प्राप्त कर सकते हैं और वहीं जमा कर सकते हैं.

किन दस्तावेजों की होगी जरूरत?
आधार कार्ड
बैंक अकाउंट (जो DBT के लिए सक्षम हो)
आधार से लिंक मोबाइल नंबर

योजना के फायदे
सुभद्रा योजना के तहत न केवल महिलाओं को आर्थिक सहायता मिलेगी, बल्कि राज्य में डिजिटल लेनदेन को भी बढ़ावा दिया जाएगा. योजना के तहत, प्रत्येक ग्राम पंचायत या शहरी क्षेत्र में सबसे अधिक डिजिटल ट्रांजैक्शन करने वाली 100 महिलाओं को 500 रुपये का अतिरिक्त प्रोत्साहन भी मिलेगा.