कोरबा में एल्यूमिनियम पार्क, इन्वेस्ट इंडिया की तर्ज पर होगा इन्वेस्ट छत्तीसगढ़ सम्मेलन, 5 रुपये में मिलेगा भरपेट खाना

रायपुर. छत्तीसगढ़ के वाणिज्य, उद्योग और श्रम मंत्री लखन लाल देवांगन के विभागों से संबंधित 773 करोड़ 28 लाख 42 हजार रुपये की अनुदान मांगें बुधवार को छत्तीसगढ़ विधानसभा में चर्चा के बाद पारित कर दी गई. इनमें वाणिज्य और उद्योग विभाग से संबंधित व्यय के लिए 530 करोड़ 29 लाख 69 हजार रुपये और श्रम विभाग के लिए 242 करोड़ 98 लाख 73 हजार रुपये की राशि शामिल है. मंत्री  लखन लाल देवांगन ने अनुदान मांगों पर हुई चर्चा पर जवाब देते हुए कहा कि प्रदेश की वर्तमान औद्योगिक नीति 31 अक्टूबर 2024 तक प्रचलन में है. राज्य की आवश्यकता के अनुरूप इसकी समीक्षा कर नई औद्योगिक नीति 2024-2029 जारी की जाएगी. नई नीति में राज्य में उपलब्ध कृषि उत्पादों, वनोपजों, खनिज सम्पदा और रोजगारमूलक उद्योगों की स्थापना को दृष्टिगत रखते हुए नए उद्योगों को प्रोत्साहित किया जाएगा.

उन्होंने कहा कि नई औद्योगिक नीति के लिए सभी हितधारकों के साथ बात करके तथा अन्य राज्यों की नीतियों का अध्ययन कर एक श्रेष्ठ नीति बनाएंगे, ताकि औद्योगिक विकास में तेजी आए और प्रदेश में रोजगार के नये अवसर सृजित हो सके. उन्होंने सदन में बताया कि नए औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना के लिए 60 करोड़, कृषि और खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को प्रोत्साहित करने अलग से औद्योगिक पार्क की स्थापना के लिए 50 करोड़, लागत पूंजी अनुदान के लिए 200 करोड़ और ब्याज अनुदान के लिए 50 करोड़ रुपये का प्रावधान नए बजट में किया गया है. उन्होंने बताया कि युवाओं को स्वरोजगार उपलब्ध कराने के लिए छत्तीसगढ़ उद्यम क्रांति योजना प्रारंभ की जाएगी. साथ ही प्रदेश में अत्याधुनिक इन्फ्रास्ट्रक्चर से युक्त कोरबा-बिलासपुर इंडस्ट्रियल कोरिडोर के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग के पास के क्षेत्रों में शासकीय भूमि पर औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जाएंगे.

कोरबा में एल्यूमिनियम पार्क

उन्होंने कहा कि नवा रायपुर में आईटी आधारित ‘‘प्लग एवं प्ले‘‘ मॉडल का विकास किया जाएगा. राज्य में निवेश को बढ़ावा देने के लिए इन्वेस्ट इंडिया की तर्ज पर इन्वेस्ट छत्तीसगढ़ सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा.  छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मण्डल के तहत अधिसूचित 56 प्रवर्ग के 17 लाख 54 हजार पंजीकृत असंगठित श्रमिकों के लिए विभिन्न योजनाओं के लिए आगामी बजट में 123 करोड़ 98 लाख रुपये से अधिक की राशि का प्रावधान किया गया है. अटल श्रम सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत असंगठित श्रमिकों को कल्याणकारी योजनाओं का लाभ एक स्थान में प्राप्त हो सके, इसके लिए शासन द्वारा श्रमेव जयते वेबपोर्टल बनाया जा रहा है. आगामी वित्तीय वर्ष में श्रमिकों के लिए संचालित शहीद वीर नारायण सिंह श्रम अन्न योजना का विस्तार किया जाएगा.

इस योजना के तहत श्रमिकों को मात्र 5 रुपये में गरम भोजन, दाल, चावल, सब्जी, अचार प्रदान किया जाता है.  दूसरे राज्यों में प्रवास करने वाले छत्तीसगढ़ के श्रमिकों के सहयोग और मार्गदर्शन के लिए वहां ‘‘मोर चिन्हारी भवन‘‘ की स्थापना की जाएगी. इसके पहले चरण में पांच राज्यों उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा, गुजरात और महाराष्ट्र में जहां राज्य के श्रमिक अधिक संख्या में प्रवास करते हैं, मोर चिन्हारी भवन बनाए जाएंगे. श्रम मंत्री ने सदन में बताया कि पंजीकृत श्रमिक परिवारों के बच्चों को उत्कृष्ट निजी शालाओं में निशुल्क पढ़ाने के लिए जल्द नई योजना प्रारंभ की जाएगी. उन्होंने बताया कि पंजीकृत श्रमिकों के द्वारा आर्थिक गतिविधि के लिए बैंक से लिए गए ऋण पर लगने वाले ब्याज में अनुदान देने की भी योजना जल्दी शुरू की जाएगी.

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