दिल्ली विश्वविद्यालय में इस कोर्स से मुस्लिम रिजर्वेशन हटाने का प्रस्ताव, पढ़ें क्या है पूरा मामला

<p style="text-align: justify;">दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) के क्लस्टर इनोवेशन सेंटर (सीआईसी) ने मैथमेटिक्स एजुकेशन प्रोग्राम में मास्टर ऑफ साइंस (एमएससी) में मुस्लिम रिजर्वेशन को हटाने का प्रस्ताव रखा है. यह कोर्स डीयू और जामिया मिलिया इस्लामिया के सहयोग से मेटा यूनिवर्सिटी कॉन्सेप्ट के तहत प्रस्तुत किया जाता है. इस कदम को लेकर सीआईसी की गवर्निंग बॉडी में जल्द चर्चा की जाएगी.</p>
<p style="text-align: justify;">द इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार यह प्रस्ताव सीआईसी की गवर्निंग बॉडी की बैठक में रखा जाएगा जहां इसका भविष्य तय किया जाएगा. एमएससी प्रोग्राम 2013 में शुरू हुआ था और यह डीयू और जामिया के बीच सहयोग का प्रतीक है. वर्तमान में, इस कोर्स में प्रवेश के लिए कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट फॉर पोस्टग्रेजुएट (CUET-PG) आयोजित किया जाता है, और इसमें मुस्लिम कैंडिडेट्स के लिए आरक्षण का प्रावधान है. कुल 30 सीटों में से 12 सीटें अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, 6 ओबीसी (गैर-क्रीमी लेयर) के लिए, 4 मुस्लिम सामान्य के लिए, 3 ईडब्ल्यूएस के लिए, 2 अनुसूचित जातियों के लिए और शेष अनुसूचित जनजातियों, मुस्लिम ओबीसी और मुस्लिम महिलाओं के लिए आरक्षित हैं.</p>
<p style="text-align: justify;">डीयू के एक सीनियर अधिकारी ने कहा कि विश्वविद्यालय की नीतियों के अनुसार धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होना चाहिए. उनका कहना था जब बात जातिगत आरक्षण की होती है तो हम वंचित वर्गों के लिए आरक्षण की बात करते हैं लेकिन धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होना चाहिए. पिछले कुछ वर्षों में एमएससी प्रोग्राम के लिए प्रवेश प्रक्रिया पूरी तरह से कम्प्यूटराइज्ड हो गई है. जिसमें सभी छात्रों को जामिया की बजाय डीयू के माध्यम से एडमिशन दिया जाता है.</p>
<p><strong>गवर्निंग बॉडी के पास प्रस्ताव</strong><br />सीआईसी के एक अधिकारी ने बताया अब यह मुद्दा उठ रहा है कि चूंकि छात्रों को डीयू में प्रवेश मिल रहा है तो स्वाभाविक रूप से उन्हें डीयू की रिजर्वेशन पॉलिसी का पालन करना चाहिए. जो केवल डीयू में ही लागू होती है. यह प्रस्ताव अभी गवर्निंग बॉडी के पास है और एक बार निर्णय हो जाने पर इसे कुलपति के सामने पेश किया जाएगा.</p>
<p><strong>क्या हुआ था तय</strong><br />एमएससी प्रोग्राम जो मेटा यूनिवर्सिटी कॉन्सेप्ट के तहत आता है भारत में उच्च शिक्षा के लिए एक आदर्श बदलाव को दर्शाता है. सीआईसी इसका प्रबंधन करता है और इसके इंटर-यूनिवर्सिटी स्वभाव के बावजूद सीआईसी का मानना है कि डीयू की नीतियों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए. इस कोर्स की शुरुआत के समय यह तय किया गया था कि 50% छात्रों को डीयू में और बाकी 50% को जामिया में प्रवेश मिलेगा. हालांकि, वर्तमान में इस प्रोग्राम के लिए सीट आवंटन का मॉडल डीयू द्वारा तय किया जाता है</p>
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