नक्सल मुक्त भारत बनने की राह पर देश, अब केवल इतने जिले प्रभावित, दो साल में सफाया तय

देश को जल्द नक्सल उग्रवाद से मुक्ति मिलने वाली है. बीते करीब 10 साल से चलाए जा रहे ऑपरेशन का असर दिखने लगा है. 2014 में देश में करीब 200 जिले नक्सल प्रभावित थे जो आज घटकर महज 43 बच गए हैं. सूत्रों ने बताया कि इस साल जनवरी से सितंबर के बीच 700 से अधिक माओवादियों को गिरफ्तार किया गया, आत्मसमर्पण हुआ या मुठभेड़ों में मार गिराया गया. सूत्रों ने विश्वास जताया कि देश 2026 तक नक्सलवाद से मुक्त हो जाएगा.

भाजपा के नेतृत्व वाली राजग सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले 100 दिनों में नक्सलवाद से निपटने के लिए कार्य योजना के कार्यान्वयन पर ध्यान केंद्रित किया गया है. इसके तहत माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में अतिरिक्त सुरक्षा शिविरों का निर्माण भी शामिल है.

पहले 100 दिनों में सरकार की अन्य उपलब्धियों में नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा (एनएलएफटी) और ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स (एटीटीएफ) के साथ शांति समझौता शामिल है. एटीटीएफ ने 35 साल के संघर्ष के बाद हिंसा का रास्ता छोड़ दिया है.

सरकार ने ‘मानस’ हेल्पलाइन भी शुरू की है, जो नागरिकों को मादक पदार्थों की तस्करी के बारे में जानकारी साझा करने या नशामुक्ति और पुनर्वास जैसे मुद्दों पर परामर्श के लिए नाम गुप्त रखते हुए स्वापक नियंत्रण ब्यूरो से चौबीसों घंटे संपर्क करने की सुविधा प्रदान करती है.

साइबर अपराध से निपटने वाले सभी हितधारकों के लिए ‘समन्वय’ मंच शुरू किया गया है. सरकार साइबर सुरक्षा बढ़ाने के प्रयासों के तहत अगले पांच वर्षों में 5,000 ‘साइबर कमांडो’ को प्रशिक्षित करने की भी योजना बना रही है.

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