प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान: 131 गांवों में जनजाति समुदायों के उत्थान के लिए विशेष योजना

सिरोही: जनजातीय समुदायों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार करने के लिए सिरोही जिले की 5 तहसीलों के कुल 131 गांवों में “प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान” शुरू किया जाएगा. इस अभियान के तहत 17 मंत्रालयों की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ जनजातीय परिवारों को दिलाया जाएगा.

जिले के जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग, आबूरोड के उपायुक्त आईएएस गौरव रविन्द्र सालुंखे ने जानकारी दी कि केंद्र सरकार ने देशभर के आदिवासी और पिछड़े क्षेत्रों के समग्र विकास के लिए 79,156 करोड़ रुपये की योजनाओं को मंजूरी दी है. इन योजनाओं का उद्देश्य आदिवासी समुदाय के सामाजिक और आर्थिक उत्थान को सुनिश्चित करना है. जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा की गई इस पहल के तहत 25 विभिन्न योजनाओं (इंटरवेंशन) का क्रियान्वयन किया जाएगा.

17 मंत्रालयों की योजनाओं का होगा समन्वय
प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान के अंतर्गत 17 मंत्रालयों की योजनाओं को जनजातीय समुदायों तक पहुंचाया जाएगा. इसके तहत जिला स्तर पर समारोहों का आयोजन भी किया जाएगा, ताकि इन योजनाओं का अधिकतम लाभ जनजातीय समुदायों को मिल सके.

प्रशिक्षण और विकास के अवसर
अभियान के तहत युवाओं को फूड प्रोसेसिंग, कृषि, मत्स्य पालन और पशुपालन से संबंधित विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा. आदिवासी क्षेत्रों में मोबाइल स्वास्थ्य इकाइयों की स्थापना की जाएगी, जिससे दूरदराज के क्षेत्रों में उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाई जा सकेंगी. साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत आदिवासी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को 5 लाख रुपये तक की मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जाएंगी.

शिक्षा और डिजिटल कनेक्टिविटी में सुधार
अभियान के अंतर्गत आदिवासी क्षेत्रों में छात्रावासों का निर्माण किया जाएगा और बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए नए स्कूलों की स्थापना होगी. साथ ही, डिजिटल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए इंटरनेट और मोबाइल नेटवर्क की पहुंच सुनिश्चित की जाएगी.

वन अधिकारी अधिनियम (FRA) के तहत लाभ
वन अधिकारी अधिनियम (एफआरए) के तहत मान्यता प्राप्त पट्टाधारकों को विभिन्न सरकारी योजनाओं से जोड़ा जाएगा, जिसमें कृषि, पशुपालन और अन्य संसाधनों से जुड़ी योजनाएं शामिल होंगी. यह अभियान सिरोही जिले में जनजातीय समुदायों के लिए सामाजिक और आर्थिक बदलाव की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा.

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