बदलने जा रहा है बरुआसागर किले का स्वरुप, बनेगा यूपी का टॉप टूरिस्ट डेस्टिनेशन

शाश्वत सिंह /झांसी: योगी सरकार की योजना के तहत बुंदेलखंड के ऐतिहासिक स्थलों को एडॉप्ट ए हेरिटेज स्कीम के अंतर्गत पर्यटन स्थलों के रूप में विकसित करने की प्रक्रिया जल्द ही शुरू होने वाली है. झांसी के बरुआसागर किले को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए प्रतिष्ठित होटल कंपनियों के बीच से विकासकर्ता का चयन किया गया है, और प्रस्ताव तैयार है. कैबिनेट की मंजूरी मिलते ही किले के विकास कार्यों की शुरुआत हो जाएगी, जिससे न केवल पर्यटन में बढ़ोतरी होगी, बल्कि स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर भी उत्पन्न होंगे. साथ ही, आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों का भी विकास होगा.

बरुआसागर किले के विकास के लिए कई प्रतिष्ठित होटल समूहों ने रुचि दिखाई थी, जिनमें से नीमराना होटल्स के प्रस्ताव को अंतिम रूप दिया गया है. योजना के अनुसार, किले के मूल स्वरूप को बनाए रखते हुए यहां सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा. विकासकर्ता कंपनी इस प्रोजेक्ट पर लगभग 100 करोड़ रुपये खर्च करेगी, और इसमें 25% रोजगार के अवसर स्थानीय लोगों को प्रदान किए जाएंगे. साथ ही, कंपनी आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों को गोद लेकर उनके विकास का कार्य भी करेगी.

पर्यटकों के लिए हेरिटेज होटल और थीम पार्क
पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए यहां हेरिटेज होटल, हेरिटेज रेस्टोरेंट, थीमेटिक पार्क, और डेस्टिनेशन वेडिंग जैसी सुविधाएं विकसित की जाएंगी. बुंदेलखंडी संस्कृति, खान-पान, कला, पोशाक और सांस्कृतिक विधाओं का प्रदर्शन किया जाएगा, जिससे देशी और विदेशी पर्यटक आकर्षित होंगे. बरुआसागर किले के पास स्थित प्राकृतिक झरना इस पर्यटन स्थल को और भी विशिष्ट बनाता है.

ग्रामीण पर्यटन को मिलेगा प्रोत्साहन
बरुआसागर क्षेत्र को ग्रामीण पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए योगी सरकार ने कई पहल की हैं. यहां बेतवा नदी के पास नोटघाट पर वाटर स्पोर्ट्स जैसी गतिविधियों की शुरुआत की गई है, जिससे बड़ी संख्या में पर्यटक आकर्षित हो रहे हैं. साथ ही, पिछले वर्ष बरुआसागर महोत्सव का आयोजन किया गया था, जिससे इस क्षेत्र के प्रति पर्यटकों का ध्यान और बढ़ा है.

जल्द शुरू होगा काम
क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी कीर्ति ने बताया कि बरुआसागर क्षेत्र में पर्यटन गतिविधियों में निरंतर वृद्धि हो रही है. किले को विकसित करने के लिए विकासकर्ता कंपनी का चयन हो चुका है, और सरकार की मंजूरी मिलते ही काम शुरू कर दिया जाएगा. इस पहल से पर्यटन और ग्रामीण विकास के साथ ही स्थानीय रोजगार में भी वृद्धि होगी.

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