बांग्‍लादेश की नई सरकार ने फिर बनाया भारत को निशाना, देश पर आई इस आफत के लिए ठहराया जिम्‍मेदार


हाइलाइट्स

शेख हसीना सरकार से भारत के अच्‍छे संबंध थे.अंतरिम सरकार लगातार भारत को निशाना बना रही है.बाढ़ के लिए यूनुस सरकार ने भारत को जिम्‍मेदार ठहराया.

नई दिल्‍ली. शेख हसीना के तख्‍तापलट के बाद बांग्‍लादेश में बनीं नई सरकार ने एक बार फिर भारत के खिलाफ जहर उगला है. देश में आ रही बाढ़ के लिए बांग्‍लादेश भारत को जिम्‍मेदार ठहरा रहा है. ढाका ट्रिब्‍यून की खबर के मुताबिक बांग्‍लादेश के अंतरिम पीएम मोहम्‍मद यूनुस की सरकार में कपड़ा एवं जूट मंत्रालय और जहाजरानी मंत्रालय के सलाहकार ब्रिगेडियर जनरल (सेवानिवृत्त) एम. सखावत हुसैन ने भारत सरकार से नाराजगी जाहिर की.

भारत सरकार पहले ही यह साफ कर चुकी है कि पानी छोड़े जाने में उनकी कोई भूमिका नहीं हैं. यह आरोप बेबुनिया हैं. सलाहकार ने कहा कि यदि भारत ने बांग्लादेश को पहले से सचेत कर दिया होता तो बाढ़ से होने वाले नुकसान को कम किया जा सकता था. उन्‍होंने कहा, “हम इस बाढ़ के लिए तैयार नहीं थे. इस समय बाढ़ आना आम बात नहीं है. हमारे पड़ोसी देश ने कोई चेतावनी जारी नहीं की और अचानक पानी छोड़ दिया, जिससे स्थिति और बिगड़ गई. हमें उम्मीद है कि भविष्य में ऐसा नहीं होगा.”

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भारत की वजह से आजाद हुआ बांग्‍लादेश
शेख हसीना सरकार के जाने के बाद बांग्‍लादेश की अंतरिम सरकार लगातार भारत विरोधी अभियान को आगे बढ़ा रही है. भारत ही वो देश है जिसने बांग्‍लादेश को पाकिस्‍तान के चंगुल से मुक्‍त कराने में अहम भूमिका निभाई थी. भारत ने मुक्ति वाहिनी का समर्थन किया था. जिसके बाद इंदिरा गांधी ने ईस्‍ट पाकिस्‍तान को अलग करवाकर बांग्‍लादेश का निर्माण करवाया था.

सलाहकार ने गलती भी मानी ली
बांग्‍लादेश के मंत्रालय के सलाहकार ने एक तरफ भारत पर बाढ़ का ठीकरा फोड़ा। दूसरी तरफ यह भी कहा कि देश में शेख हसीना सरकार के जाने के बाद कोई राजनीतिक सरकार नहीं होने के चलते राहत और बचाव काम में दिक्‍कत आ रही है. मौजूदा टिप्पणी शनिवार को कोमिला के बुरिचोंग उपजिला में मॉडल मस्जिद क्षेत्र में सेना द्वारा स्थापित चिकित्सा शिविर का निरीक्षण करने के बाद की गई. हुसैन ने कहा, “सरकार ने एक महत्वपूर्ण क्षण में जिम्मेदारी ली है. बाढ़ से प्रभावित लोगों के पुनर्वास की प्रक्रिया जारी है. चूंकि वर्तमान में कोई राजनीतिक सरकार नहीं है, इसलिए हम इस काम के लिए ठेकेदारों की नियुक्ति करने में विफल रहे हैं. इसलिए, पुनर्वास के प्रयास जल्द से जल्द आगे बढ़ेंगे.”

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