मोदी सरकार का ‘मिशन रिक्रूटमेंट’ तेज, अब 4 लाख को सरकारी नौकरी, साल के अंत तक 10 लाख का है टारगेट



rojagaar mela मोदी सरकार का 'मिशन रिक्रूटमेंट' तेज, अब 4 लाख को सरकारी नौकरी, साल के अंत तक 10 लाख का है टारगेट

हाइलाइट्स

केंद्र सरकार इस साल के अंत तक 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देगी.
केद्र सरकार ने अब तक छह रोजगार मेले आयोजित किए.
इस दौरान 4,30,546 उम्मीदवारों को सरकारी नौकरी दी गई.

नई दिल्ली. केंद्र सरकार ने इस साल के अंत तक 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने के अपने वादे को पूरा करने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ाया है. सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 2023 के अंत तक 10 लाख पदों को भरने के लिए सरकार के सामूहिक भर्ती अभियान ‘मिशन रिक्रूटमेंट’ (Mission Recruitment) के तहत अब तक नौकरी पाने वाले हर छह उम्मीदवारों में एक महिला शामिल थी. केद्र सरकार ने अब तक छह रोजगार मेले आयोजित किए हैं. इनके दौरान कम से कम 4,30,546 उम्मीदवारों को क्लर्क और टाइपिस्ट, टीचर और डॉक्टर की सरकारी नौकरी दी गई है.

‘इंडियन एक्सप्रेस’ की एक रिपोर्ट के मुताबिक कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के आंकड़ों से पता चला है कि जिन लोगों को केंद्र सरकार से नौकरी मिली है, उनमें 3,61,763 (84 फीसदी) पुरुष और 68,783 (16 फीसदी) महिलाएं हैं. गौरतलब है कि पिछले साल जून में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) 18 महीने के भीतर 10 लाख खाली पदों को भरने का निर्देश दिया था. इसके बाद सरकार के कई विभागों में मेगा भर्ती अभियान शुरू हुआ. पीएम मोदी की इस घोषणा के कुछ महीने बाद 14 अक्टूबर को पहला रोजगार मेला आयोजित किया गया.

केंद्र सरकार की भर्तियों में अधिकांश रेल मंत्रालय (1,38,986 भर्तियां) के लिए की गईं, इसके बाद डाक विभाग (68,225) और गृह मंत्रालय (43,592) के लिए लोगों को भर्ती किया गया. इसके साथ ही वित्तीय सेवा विभाग के लिए 33,743 उम्मीदवारों का चयन किया गया. वहीं रक्षा मंत्रालय में 18,635, राजस्व विभाग में 14,952 और उच्च शिक्षा विभाग में 11,536 नई भर्तियां हुईं. कार्मिक मंत्रालय ने कहा कि बड़े पैमाने पर भर्ती ग्रुप बी और ग्रुप सी स्तर के पदों पर होती है. जो सीधे तौर पर इन विभागों को नागरिकों को अत्याधुनिक स्तर पर सेवा की उच्च गुणवत्ता प्रदान करने में मदद करती है.

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मंत्रालय के मुताबिक सभी भर्तियां समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से एसएससी, यूपीएससी और आरआरबी जैसी भर्ती एजेंसियों के जरिए की जा रही हैं. कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्री और प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि भर्ती की प्रक्रिया में मोदी सरकार के तहत ‘गुणात्मक बदलाव’ देखा गया है. उदाहरण के लिए निचले ग्रेड के पदों के लिए इंटरव्यू खत्म कर दिए गए हैं. इस तरह भर्ती में किसी भी पक्षपात, भाई-भतीजावाद या हेराफेरी के लिए बहुत कम जगह बची है. चयन विशुद्ध रूप से लिखित परीक्षा के आधार पर होता है, जबकि कौशल परीक्षा केवल क्वालीफाइंग होती है.

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