रिजर्व बैंक के फैसले से आवास क्षेत्र की रफ्तार बनी रहेगी : रियल्टी कंपनियां
रियल एस्टेट उद्योग का मानना है कि रिजर्व बैंक द्वारा नीतिगत दर में बढ़ोतरी नहीं करने का फैसला आवास क्षेत्र की दृष्टि से सकारात्मक है. उद्योग को उम्मीद है कि केंद्रीय बैंक मौद्रिक समीक्षा के अगले दौर में रेपो दर में कटौती करेगा, जिससे घरों की मांग और बढ़ेगी. रिजर्व बैंक ने बृहस्पतिवार को रेपो दर को 6.5 प्रतिशत पर कायम रखा है.
क्रेडाई के राष्ट्रीय अध्यक्ष बोमन ईरानी ने कहा, ‘‘… हमें उम्मीद है कि घरों की मांग और आपूर्ति की गति बनी रहेगी.”
ईरानी ने कहा, ‘‘हालांकि, यह देखते हुए कि मुद्रास्फीति 18 माह के निचले स्तर पर है, रिजर्व बैंक के पास आगामी एमपीसी बैठकों में रेपो दरों को कम करने की गुंजाइश है. इससे सभी उद्योगों की वृद्धि को प्रोत्साहन मिलेगा.”
नारेडको के अध्यक्ष राजन बंडेल्कर ने आरबीआई के कदम की सराहना करते हुए कहा कि इससे आवास क्षेत्र को मदद मिलेगी, जो पिछले दो साल से अच्छा प्रदर्शन कर रहा है. हालांकि, इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कुछ और ऐसी घोषणाओं की जरूरत है, जिससे क्षेत्र को और प्रोत्साहन मिल सके.
नारेडको के वाइस चेयरमैन निरंजन हीरानंदानी ने कहा कि त्योहारी सीजन में सुस्ती है और ब्याज दरों को यथावत रखने से बिक्री में तेजी आएगी. रियल एस्टेट सलाहकार एनारॉक के चेयरमैन अनुज पुरी ने कहा, ‘‘रेपो दर को यथावत रखने के फैसले से घरों की बिक्री की रफ्तार बनी रहेगी. अबतक 2023 में आवास क्षेत्र का प्रदर्शन काफी अच्छा रहा है.”
उन्होंने बताया कि जनवरी-मार्च, 2023 में सात प्रमुख शहरों में घरों की बिक्री का आंकड़ा एक लाख इकाई को पार कर 1.14 लाख इकाई पर पहुंच गया है. रियल्टी कंपनी सिग्नेचर ग्लोबल के चेयरमैन प्रदीप अग्रवाल ने कहा कि रिजर्व बैंक के इस कदम से आवास बाजार को समर्थन मिलेगा और घर खरीदारों को फायदा होगा.
ओमेक्स लिमिटेड के निदेशक-वित्त अतुल बंसल ने उम्मीद जताई कि अगली समीक्षा बैठक में आरबीआई नीतिगत दर में कमी का विकल्प चुनेगा. नाइट फ्रैंक इंडिया के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक शिशिर बैजल ने कहा, ‘‘हमारा मानना है कि रेपो दर के मोर्चे पर यथास्थिति घर खरीदारों को सकारात्मक निर्णय लेने में मदद करेगी.”
कोलियर्स इंडिया के शोध प्रमुख विमल नादर ने कहा, ‘‘चूंकि गृह ऋण दरें पहले से ही नौ प्रतिशत और उससे अधिक के उच्चस्तर पर हैं, यह ऋणदाताओं, डेवलपर्स और घर खरीदारों के लिए एक बड़ी राहत है.”
सेविल्स इंडिया के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) अनुराग माथुर ने कहा कि आवास ऋण की मासिक किस्त (ईएमआई) में बदलाव नहीं होगा. इससे विभिन्न आवास श्रेणियों में मांग बनी रहेगी.
