रूस से तेल खरीदकर भारत ने दुनिया पर किया एहसान, केंद्रीय मंत्री ने आलोचकों को दिया 2 टूक जवाब

नई दिल्ली. भारत के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने हाल ही में अबू धाबी में सीएनएन को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि भारत का रूस से तेल खरीदने का निर्णय वैश्विक अस्थिरता के बीच महत्वपूर्ण था. उन्होंने बताया कि अगर भारत ने रूस से तेल नहीं खरीदा होता, तो वैश्विक तेल की कीमतें 200 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच सकती थीं.

पुरी ने कहा कि “तेल आने वाले वर्षों में दुनिया की ऊर्जा आपूर्ति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना रहेगा.” उनका मानना है कि 2026 तक जब बाजार में अधिक ऊर्जा उपलब्ध होगी, तब कीमतों के स्थिर रहने और घटने की संभावना अधिक है. उन्होंने यह भी कहा कि भारत की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए सही निर्णय लेने की आवश्यकता है. जब उनसे पूछा गया कि अक्टूबर में रूस से तेल आयात में लगभग 10 प्रतिशत की कमी क्यों आई, तो पुरी ने इसका कारण बाजार में प्रतिस्पर्धी दरों को बताया. उन्होंने कहा, “अगर एक जगह से नहीं मिले, तो दूसरी जगह से मिल जाएगा.” उनका कहना था कि ओपेक की स्थिति के कारण बाजार में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा चल रही है.

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भारत ऐसा नहीं करता तो…
पुरी ने यह स्पष्ट किया कि ये सभी निर्णय बाजार में प्रतिस्पर्धा के आधार पर लिए जाते हैं. उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा, “अगर 2022 के फरवरी में अचानक 13 मिलियन बैरल रूस का तेल बाजार से हट जाता और भारत अपना 5 मिलियन बैरल खाड़ी देशों के आपूर्तिकर्ताओं की ओर मोड़ दिया देता तो तेल की कीमतें 200 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच जातीं. इसलिए हमने सबके लिए एक अच्छा काम किया.” उन्होंने यह भी कहा कि तकनीकी परिवर्तनों जैसे हाइड्रोजन और स्वच्छ ऊर्जा की ओर संक्रमण आने वाले वर्षों में वैश्विक तेल मांग के परिदृश्य को बदल देगा.

पूरी दुनिया का भला किया
पुरी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर भी इस विषय पर बात की और कहा, “भारत ने रूस से तेल खरीदकर पूरी दुनिया का भला किया है.” उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि भारत एकमात्र ऐसा बड़ा उपभोक्ता है जहां पिछले तीन वर्षों में ईंधन की कीमतें अन्य देशों की तुलना में काफी कम हुई हैं.
उन्होंने अंत में कहा कि हमें ऊर्जा की स्थिरता, सस्ती कीमतें और सततता सुनिश्चित करने की आवश्यकता है, क्योंकि देश में हर दिन 7 करोड़ नागरिक पेट्रोल पंप पर जाते हैं. यह भारत के लिए एक बड़ी जिम्मेदारी है और सरकार इसे प्राथमिकता देती रहेगी.

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