वित्तमंत्री से जानिए ये क्यों है ये ड्रीम बजट, जानें बजट के बाद पहले इंटरव्यू में निर्मला सीतारमण ने क्या-क्या कहा

नई दिल्ली:

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने NDTV को दिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में कहा कि दुनिया में हम सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था हैं. NDTV के एडिटर इन चीफ संजय पुगलिया को दिए इंटरव्यू में वित्त मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी 2020 से ही जो लोग ईमानदारी से टैक्स देते थे, उनके लिए काम कर रहे थे. हम टैक्स पेयर को सर्टिफिकेट भी भेजते थे. हम ये सब शुरुआत से करते आ रहे हैं. टैक्स पेयर्स का सम्मान पीएम के मन में है. इस समय जब दुनिया की तुलना में तेजी से बढ़ती अर्थव्यस्था रह रहे हैं. हम अगले साल भी तेजी से बढ़ती अर्थव्यस्था रहेंगे. क्या हम टैक्स पेयर्स के सम्मान करने के लिए काम कर सकते हैं? इसे मूल में रखकर हमने काम किया है. इसी का परिणाम है 12 लाख रुपये तक की आय पर कोई टैक्‍स नहीं.

भारत रूरिंग इकोनॉमी कैसे बनेगी, विकसित भारत के लिए ये जो ग्रोथ रेट देगा, वो 8% से अधिक देगा क्‍या?

8 प्रतिशत देगा, ये तो हम सभी उम्‍मीद कर सकते हैं. मैं देख रही हूं कि अगले 20-25 साल के लिए भारत का फंडामेंटल ठीक है…. माइक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्‍स. इसको और मजबूत करने के लिए हमें कदम उठाने चाहिए. इस दिशा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमें पहले से ही गाइडेंस देते रहे हैं. उन्‍होंने हमसे कहा था कि इस साल के बजट में फंडामेंटल्‍स स्‍ट्रॉन्‍ग करने के लिए अच्‍छे से तैयारी कीजिए. एक बात और प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि मध्‍यम वर्ग का कर दाता, जो हमें पूरी ईमानदारी से टैक्‍स देता है, उनके लिए हमें कुछ करना है, तो हमें ऐसा क्‍या करना चाहिए? कुछ वर्कआउट करके आओ… ये शुरुआत से उनकी गाइडेंस थी.  

12 लाख रुपये तक कमाने वालों को अब कोई टैक्‍स नहीं देना होगा, आखिर इस संख्‍या तक कैसे पहुंचा गया? 

इस पर वित्‍त मंत्री सीतारमण ने कहा, ‘बजट के बाद दिए अपने पहले इंटरव्यू में वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा 12 लाख तक टैक्स पर छूट देने का फैसले काफी सोच-विचार कर लिया गया. मिडिल क्‍लास में ये चर्चा बहुत होती है कि आखिर उन्‍हें क्‍या मिला? हमारा फोकस हर बार हर क्षेत्र के लोगों पर रहता है. इस बार हमने यह देखा कि कम से कम एक लाख रुपये कमाने वालों के लाइफ स्‍टाइल कैसा हैं? ये लोग कैसे रहते हैं. कैसा लाइफ स्‍टाइल मेंटेन करते हैं? ये सब देखने के बाद हम इस निर्णय पर पहुंचे कि हर महीने 1 लाख रुपये कमाने वालों को छूट दी जाए.’