‘शहीद’ शब्द से बैन हटाएंगे फेसबुक-इंस्टा वाले, समझने में लग गए साल भर, जानें क्या है पूरा माजरा
फेसबुक- इंस्टाग्राम की मालिकाना हक रखने वाली कंपनी मेटा ने कहा है कि वह ‘शहीद’ शब्द पर से प्रतिबंंध पूरी तरह हटा लेगी. साल भर तक चली समीक्षा में हमने पाया कि शहीद शब्द का मतलब सिर्फ martyr नहीं है. इसके व्यापक अर्थ हैं. वर्षों से मेटा की इस बात को लेकर आलोचना हो रही थी कि उसने ‘शहीद’ शब्द पर बैन क्यों लगा रखा है. मेटा का ही ओवरसाइट बोर्ड बार-बार यह बैन हटाने की मांग कर रहा था.
दरअसल, शहीद अरबी शब्द है. अंग्रेजी से इसे martyr कहते हैं. अब तक मेटा ‘शहीद’ को केवल हिंसा या उग्रवाद के संदर्भ में देखता-समझता था. इसी वजह से फेसबुक और इंस्टाग्राम पर इस शब्द को चिह्नित कर हटा दिया जाता था. वहीं, कंपनी के ओवरसाइट बोर्ड का तर्क था कि शहीद शब्द के कई अर्थ हैं. अक्सर अकादमिक चर्चा, मानवाधिकार के मामलों में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है. लेकिन कंपनी यह मानने को तैयार ही नहीं थी. इस वजह से अरब के इस शब्द को लेकर मेटा की वर्षों से आलोचना हो रही थी. नतीजा फिलिस्तीनी यूजर्स और अन्य अरबी भाषी यूजर्स पर इसका बुरा असर हुआ. अक्टूबर में जब इजराइल हमास जंग शुरू हुई तो मेटा की आलोचना और होने लगी. क्योंकि तब तमाम यूजर्स इस शब्द का इस्तेमाल फेसबुक और इंस्टाग्राम पर करना चाहते थे.
“शहीद” पर मेटा का नियम बेतुका
इसके बाद कंपनी के ओवरसाइट बोर्ड ने फिर समीक्षा की. पाया कि शहीद शब्द के कई अर्थ हैं और इसका व्यापक प्रयोग है. मार्च की समीक्षा में पाया गया कि “शहीद” पर मेटा का नियम बेतुका है. इसके चक्कर में कई बार ऐसी सामग्री हटा दी जाती है, जिसका उद्देश्य हिंंसा को बढ़ावा देना नहीं होता. कॉन्टेट मॉडरेशन के सिस्टम में पारदर्शिता लाई जानी चाहिए. ओवरसाइट बोर्ड के फैसले के आगे झुकते हुए मेटा ने मंगलवार को ऐलान किया कि वे शहीद शब्द पर से पूरी तरह पाबंदी हटा रहे हैं. अब इस शब्द का उसके प्लेटफार्म पर खूब इस्तेमाल किया जा सकेगा.
लाखों यूजर्स का एकाउंट सस्पेंड
इस शब्द की वजह से लाखों यूजर्स का एकाउंट सस्पेंड कर दिया गया था. 2023 में जिन इंस्टाग्राम पर फिलिस्तीनी यूजर्स की प्रोफाइल में ये शब्द मिला, उन्हें रोका गया. क्योंकि मेटा को लगा कि यह आतंकवादी जैसा शब्द लग रहा है. हालांकि, बाद में इसके लिए मेटा को माफी भी मांगनी पड़ी थी. मेटा के एक प्रवक्ता ने कहा कि वो यूजर्स की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हैं, निष्पक्ष नीति के प्रयोग का प्रयास करते हैं.
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FIRST PUBLISHED : July 3, 2024, 05:33 IST
