सरपट दौड़ रही रेलवे की गाड़ी, इकोनॉमिक सर्वे में सरकार ने दिए दिल खुश करने वाले आंकड़े

Agency:भाषा

Last Updated:January 31, 2025, 22:14 IST

आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार, रेल नेटवर्क विस्तार में 10% की कमी आई है, लेकिन डिब्बों और इंजनों का उत्पादन बढ़ा है. यात्री यातायात में 8% और माल ढुलाई राजस्व में 5.2% वृद्धि हुई है. डिजिटल टिकट बुकिंग में भ…और पढ़ें

रेलवे के विस्तार में इस बार गिरावट दर्ज की गई है.

नई दिल्ली. देश में रेल नेटवर्क के विस्तार में लगभग 10 प्रतिशत की कमी आई है. शुक्रवार को संसद में पेश आर्थिक समीक्षा 2024-25 में यह जानकारी दी गई है. समीक्षा कहती है कि रेल नेटवर्क विस्तार में कमी आई है, लेकिन रेल से संबंधित चीजों जैसे रेल के डिब्बों और इंजन का उत्पादन पिछले वित्त वर्ष 2023-24 की अप्रैल-नवंबर अवधि की तुलना में बढ़ गया है. समीक्षा के अनुसार पिछले वित्त वर्ष (अप्रैल-नवंबर) में 2,282 किलोमीटर रेल नेटवर्क चालू किया गया था जबकि चालू वित्त वर्ष की समान अवधि के दौरान यह घटकर 2,031 किलोमीटर रह गया.

हालांकि, इस अवधि में रेल के डिब्बों का उत्पादन बढ़कर 26,148 है गया, जो पहले 22,042 था जबकि इंजन का उत्पादन बढ़कर 1042 हो गया, जो पहले 968 था. समीक्षा के अनुसार, वित्त वर्ष 23-24 में 41 वंदे भारत ट्रेनें शुरू की गईं थी जबकि वित्त वर्ष 2024-25 में अक्टूबर तक देश के विभिन्न गंतव्यों के लिए 17 नई वंदे भारत ट्रेन शुरू की गईं हैं. संसद में शुक्रवार को पेश आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार भारतीय रेल ने वित्त वर्ष 2023-24 में यात्री यातायात में आठ प्रतिशत और माल ढुलाई राजस्व में 5.2 प्रतिशत की वृद्धि हासिल की है.

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समीक्षा में कहा गया, “भारतीय रेल (आईआर) दुनिया का चौथा सबसे बड़ा नेटवर्क है. भारतीय रेल में यात्री यातायात में इससे पिछले वित्त वर्ष की तुलना में आठ प्रतिशत की वृद्धि हुई है. वित्त वर्ष 2023- 24 में माल ढुलाई राजस्व में 5.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई है.” समीक्षा कहती है कि बढ़ते यात्री यातायात को देखते हुए सरकार यात्री सुविधाओं को उन्नत करने के लिए विभिन्न कदम उठा रही है.

समीक्षा में भारतीय रेल में डिजिटलीकरण पर सरकार के ध्यान पर प्रकाश डाला गया और कहा गया, “अक्टूबर, 2024 तक आरक्षित क्षेत्र में डिजिटल तरीके से टिकट बुकिंग 86 प्रतिशत तक पहुंच गई है जबकि अनारक्षित क्षेत्र में डिजिटल तरीके से टिकट बुकिंग इस वित्त वर्ष की शुरुआत में 28 प्रतिशत थी, जो अक्टूबर 2024 तक लगभग 33 प्रतिशत हो गई.”