हिमाचल प्रदेश से बड़ी खबरः सुक्खू सरकार ने 2 साल से खाली चल रहे हजारों पदों को किया खत्म, बेरोजगारों को बड़ा झटका

शिमला. हिमाचल प्रदेश में सरकारी नौकरियों की राह देख रहे युवाओं को लगातार सुक्खू सरकार झटके दे रही है. अब ताजा आदेश भी किसी बड़े सदमे से कम नहीं हैं. सुक्खू सरकार ने हिमाचल प्रदेश में बीते दो साल से खाली चल रहे सभी सरकारी पदों को खत्म कर दिया है. सरकार के वित्त विभाग की की ओर से आदेश जारी किए गए हैं.

दरअसल, सरकारी विभागों में दो साल से जितने भी पद नहीं भरे गए हैं, उन पर अब कोई भर्ती नहीं होगी और ये पद अब खत्म करने के आदेश जारी किए गए हैं. वित्त विभाग के प्रधान सचिव देवेश कुमार की तरफ से ऐसे आदेश सभी विभागों को भेजे गए हैं.  बता दें कि हिमाचल प्रदेश में 1 लाख 70 हजार पदों का बैगलॉग चल रहा है ऐसे में करीब 40 फीसदी पद इस आदेश के तहत आए हैं और नौकरी की राह ताक रहे युवक अब इन पदों पर कोई भर्ती नहीं होगी. उन्होंने अपने आदेशों में 2012 में जारी हुए एक पत्र का भी हवाला दिया है.

देवेश कुमार ने अपने आदेशों में लिखा है कि 14 अगस्त, 2012 के दिशा-निर्देशों के अनुसार, अब ताजा आदेशों की विभाग अनुपालना नहीं कर रहे हैं. ना ही वित्त विभाग को ब्योरा दिया जा रहा है. प्रधान सचिव वित्त ने साफ कहा कि प्रदेश सरकार ने इस मामले को गंभीरता से लिया है और अब दो साल या इससे अधिक समय से खाली चल रहे अस्थायी या नियमित पदों को खत्म कर दिया है. ऐसे में अब संबंधित विभाग एक हफ्ते के समय में सभी पदों को बजट बुक से हटवा दें और इसे सख्ती से पालन किया जाए.

गौरतलब है कि ऑर्डर्स की कॉपी बोर्ड, निगमों, सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और प्रबंध निदेशकों के अलावा राज्य लोक सेवा आयोग, राज्य चयन आयोग, विद्युत नियामक आयोग, सभी डीसी और यूनिविर्सटीज के कुलपतियों को भी भेजी गई है.

हिमाचल प्रदेश के ताजा आदेशों पर विवाद.

नौकरी के मुद्दे पर घेरती रही है सरकार

हिमाचल प्रदेश में पेपर लीक के चलते सुक्खू सरकार ने हमीरपुर चयन बोर्ड को खत्म कर दिया था. ऐसे में शुरुआती एक साल में भर्तियां लटक गई थी. 15 महीने बाद सरकार ने इस नया आयोग बनाया और कुछ भर्तियां की. हालांकि, सरकार लगातार नौकरी देने के मुद्दे पर घिरी रहती है. 4 साल पहले शुरू हुई भर्तियों के परिणाम अब निकल रहे हैं. हाल ही में सुक्खू सरकार ने 5-7 भर्तियों के रिजल्ट जरूर हैं, लेकिन अपनी चुनावी गारंटी में 5 लाख नौकरियों का वादा करने वाली सरकार रोजगार देने के मुद्दे पर फेल नजर आ रही है.

एक और नया बखेड़ा

बता दें कि लगातार सुक्खू सरकार की तरफ से जारी किए जा रहे आदेशों पर विवाद हो रहे हैं. चाहे टॉयलेट टैक्स हो या फिर पानी के बिल. सरकार लगातार आम लोगों पर टैक्स लगा रही है. 125 फ्री बिजली यूनिट भी कुछ वर्गों को अब नहीं मिलेगी. सरकार के कई आदेश ऐसे हैं, जिन पर भी फिर बाद में सफाई दी जाती है या फिर आदेश वापस लिए जाते हैं.

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