2 मिनट, एक पेज…. चेयरमैन ने जब लिया सोनिया गांधी का नाम, उठते ही कहा- 4 साल हो गए, कब होगी जनगणना?
Agency:News18Hindi
Last Updated:
Budget session 2025: पार्लियामेंट में बजट सत्र चल रहा है. इस सेशन में सभी सांसदों को सवाल पूछने का मौका दिया जा रहा है. इस सेशन में कांग्रेस की सांसद और सीनियर लिडर सोनिया गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय खाद्य सुरक्ष…और पढ़ें
![2 मिनट, एक पेज.... चेयरमैन ने जब लिया सोनिया का नाम, उठते ही कहा- जनगणना कब 2 मिनट, एक पेज.... चेयरमैन ने जब लिया सोनिया का नाम, उठते ही कहा- जनगणना कब](https://i0.wp.com/images.news18.com/ibnkhabar/uploads/2025/02/Sonia-Gandhi-1-2025-02-fd505a27f8c02c51599f76f89024de0e.jpg?resize=640%2C480&ssl=1)
सोनिया गांधी ने जनगणना को लेकर उठाए सवाल?
हाइलाइट्स
- सोनिया गांधी ने जनगणना में देरी पर सवाल उठाया.
- सोनिया ने NFSA के तहत 14 करोड़ लोगों के लाभ की बात की.
- धनखड़ ने सदन में बाधा न डालने की चेतावनी दी.
Budget Session: संसद में बजट सेशन का आज 7वां दिन है. बजट सत्र की कार्यवाही शुरू होते ही कांग्रेस सांसद सोनिया गांधी ने राज्यसभा को संबोधित करते हुए जल्द से जल्द जनगणना कराने की मांग की ताकि लोग सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठा सकें. उन्होंने कहा कि कम से कम 14 करोड़ पात्र भारतीय राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत अपने लाभ से वंचित हैं. कांग्रेस सांसद सोनिया गांधी ने प्रश्नकाल के दौरान बोलते हुए कहा, ‘आजादी के बाद पहली बार देश में जनगणना में चार साल से अधिक की देरी हुई है. उन्होंने पूरे देश में तत्काल जनगणना कराने का आह्वान किया.’
सोनिया गांधी राज्यसभा में बोलते हुए कहा, ‘सितंबर 2013 में यूपीए सरकार द्वारा शुरू किया गया राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) एक ऐतिहासिक पहल थी. यह देश की 140 करोड़ आबादी के लिए खाद्य और पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लाया गया था. इसने लाखों परिवारों को भुखमरी से बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, खासकर COVID-19 संकट के दौरान. इस अधिनियम ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लिए आधार प्रदान किया.’
कब होगी जनगणना
सोनिया ने आगे कहा, ‘NFSA के तहत, ग्रामीण आबादी का 75% और शहरी आबादी का 50% सब्सिडी वाले खाद्यान्न प्राप्त करने का हकदार है. हालांकि, लाभार्थियों के लिए कोटा अभी भी 2011 की जनगणना के आधार पर निर्धारित किया जाता है. स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार, जनगणना में चार साल से अधिक की देरी हुई है. मूल रूप से 2021 के लिए निर्धारित, अभी भी इस बात पर कोई स्पष्टता नहीं है कि यह कब आयोजित किया जाएगा.
जनगणना मौलिक अधिकार है
परिणामस्वरूप, लगभग 14 करोड़ पात्र भारतीय NFSA के तहत अपने उचित लाभों से वंचित हो रहे हैं. यह जरूरी है कि सरकार जल्द से जल्द जनगणना को पूरा करने को प्राथमिकता दे. खाद्य सुरक्षा एक विशेषाधिकार नहीं बल्कि एक मौलिक अधिकार है.
सोनिया के संबोधन से पहले धनखड़ ने क्या कहा?
अगले संबोधन के लिए सोनिया गांधी का नाम बुलाने से पहले वाइस प्रेसिंडेंट जगदीप धनखड़ ने सदन के सदस्यों को चेतावनी भरा मैसेज जारी किया. उन्होंने कहा कि हम जनता द्वारा चुने हुए संसद के सदस्य नहीं हैं. हम हाउस ऑफ एल्डर्स हैं, उच्च सदन के सदस्य हैं और यह सदन अभिव्यक्ति और संवाद के लिए बना है. इस सदन में भी वैध तरीके से संबोधित कर रहे हैं तो उन्हें धैर्य से सुनना चाहिए. मैं सदन में किसी भी प्रकार के बाधा को बर्दाश्त नहीं करूंगा.
New Delhi,Delhi
February 10, 2025, 12:55 IST