300 करोड़ से सरकारी मेडिकल कॉलेज बनाया और चालू कर दिया, अब खुला राज, उड़े होश

Agency:News18Hindi

Last Updated:February 04, 2025, 00:03 IST

मंदसौर के सुंदरलाल पटवा शासकीय मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग को लेकर मांगी गई अनुमति के आवेदन को निरस्त कर दिया गया है. 300 करोड़ की लागत से बने इस सरकारी मेडिकल कॉलेज के लिए सारे निर्माण बिना अनुमति के पहले ही हो च…और पढ़ें

मंदसौर के सरकारी मेडिकल कॉलेज पर कई सवाल उठे हैं.

मंदसौर. सरकारी मेडिकल कॉलेज बनाने को लेकर कई सवाल सामने आ गए हैं. 300 करोड़ से बने परिसर के लिए सरकारी विभाग से कोई अनुमति नहीं ली गई थी और निर्माण एजेंसी पीआईयू PIU लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों ने ताबड़तोड़ इमारतें बना डालीं. अब नगर तथा ग्राम निवेश की अनुमति चाही गई थी, उस आवेदन को निरस्‍त कर दिया गया है और वैधानिक कार्रवाई के लिए बड़े अफसरों को पत्र भेज दिया गया है. हैरानी की बात है कि बीते साल इस मेडिकल कॉलेज का शुभारंभ हो चुका है और कई छात्र-छात्राएं यहां पढ़ाई कर रहे हैं.

उपसंचालक नगर तथा ग्राम निवेश कार्यालय नीमच मध्य प्रदेश विनीता दर्श्यामकर ने कहा कि मंदसौर के सुंदरलाल पटवा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय (मेडिकल कॉलेज) के अनुमोदन विकास हेतु अनुज्ञा चाही गई थी. संयुक्त टीम द्वारा मौके का स्थल निरीक्षण कराया गया मौके पर संपूर्ण भवन निर्माण कर लिया गए है. किसी भी अनुमति के पूर्व भवन निर्माण कर लिए गए हैं. निर्माणाधीन भवन पर नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 के अंतर्गत एवं मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के तहत निर्मित भवन पर अनुज्ञा दिया जाना संभव नहीं है. प्रकरण में वैधानिक कार्रवाई प्रस्तावित की गई है और वरिष्ठ अधिकारियों को पत्र लिखा गया है.

ये भी पढ़ें : मोबाइल पर क्रिकेट मैच देखते थे, रखते थे हर गेंद पर नजर, खुला राज तो सन्‍न हैं लोग

ये भी पढ़ें: टैक्‍सी वाले ने मेरे साथ…’, फटे पुराने कपड़ों में थाने पहुंची महिला, ऐसा राज खुला, दहल उठे सब

मेडिकल कॉलेज, छात्र, कर्मचारी और सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ी
इस घटना से न केवल इस परियोजना की वैधता पर सवाल उठ रहे हैं, बल्कि मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई कर रहे छात्रों का भविष्य भी संकट में पड़ गया है. कॉलेज के भवन के पास से गुजरने वाली सड़कें भी सुरक्षा के लिहाज से चुनौतीपूर्ण हो सकती हैं, जिससे छात्रों और कर्मचारियों की सुरक्षा पर भी गंभीर प्रश्न उठ रहे हैं. अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अस्पताल और अन्य सुविधाओं का निर्माण कैसे होगा, और क्या इस निर्माण के लिए दूसरी स्वीकृतियां ली जाएंगी?