8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी! मोदी सरकार ने 8वें वेतन आयोग की दी मंजूरी, देखिए ग्राउंड रिपोर्ट


Last Updated:

केंद्र सरकार ने बजट 2025 से पहले 8वें वेतन आयोग के गठन की मंजूरी दी है, जिससे केंद्रीय कर्मचारियों में खुशी की लहर है. इसके बाद केंद्र कर्मचारियों ने पे कमीशन के गठन पर अपनी राय रखी है.

केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी! मोदी सरकार ने 8वें वेतन आयोग की दी मंजूरी

8th Pay Comission- बेसिक सैलरी में डीए को ऐड करें  टैक्स में थोड़ा छूट दे, केंद्

रांची: केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को बजट 2025 से पहले ही बड़ी खुशखबरी दी है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन की मंजूरी दे दी है. इस फैसले से केंद्रीय कर्मचारियों के चेहरे पर खुशी देखने को मिल रही है.

सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लैंग्वेज डिपार्टमेंट के सीनियर प्रोफेसर रचित कुमार ने लोकल 18 को बताया कि यह बहुत खुशी की बात है कि 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी मिल गई है. इससे हमारी सैलरी बढ़ेगी और मेहनत का इनाम मिलेगा. हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि सैलरी का बड़ा हिस्सा टैक्स में चला जाता है, जिसे सरकार को ध्यान में रखना चाहिए.

यह हमारे मेहनत का फल है: डॉ. कलसंग
डॉ. कलसंग ने बताया कि यह हमारे मेहनत का फल है. सरकार के फैसले की सराहना करते हुए उन्होंने उम्मीद जताई कि इसे जल्द से जल्द लागू किया जाए. इससे न केवल कर्मचारी सशक्त होंगे, बल्कि वे अपनी जिम्मेदारियों को भी बेहतर तरीके से निभा पाएंगे.

डॉ. आशुतोष ने दी प्रतिक्रिया
डॉ. आशुतोष ने कहा कि सैलरी बढ़ना अच्छी बात है, लेकिन महंगाई और टैक्स की वजह से इसका असर कम हो जाता है. उन्होंने सरकार से टैक्स में छूट देने की मांग की, ताकि कर्मचारियों को राहत मिल सके.

डॉ. रंजीत ने केंद्र सरकार की मांग
डिपार्टमेंट ऑफ़ इंग्लिश के प्रोफेसर डॉ. रंजीत ने बताया कि 7वें वेतन आयोग के दौरान एक्सपर्ट्स ने सैलरी को 2.8 से मल्टिप्लाई करने की सिफारिश की थी, लेकिन इसे 2.5 किया गया. इस बार उन्होंने 2.8 को कंसिडर करने की मांग की है. साथ ही, बेसिक सैलरी में डीए को जोड़कर मल्टीप्लिकेशन और टैक्स में छूट की सिफारिश की है. अगर ये सिफारिशें मानी जाती हैं, तो यह अब तक का सबसे शानदार वेतन आयोग होगा.

homejharkhand

केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी! मोदी सरकार ने 8वें वेतन आयोग की दी मंजूरी



Source link

x