8th Pay Commission: अब तक गठित वेतन आयोग का टाइमलाइन और मुख्य सिफारिशें

Last Updated:January 17, 2025, 03:01 IST

8th Pay Commission: देश में अब तक 7 वेतन आयोग स्थापित हो चुके हैं. पहला वेतन आयोग 1946 में, दूसरा 1957 में, तीसरा 1973 में, चौथा 1986 में, पांचवां 1997 में, छठा 2006 में और सातवां 2014 में. आइए जानते हैं वेतन आयोग का कार्यकाल…और पढ़ें

कर्मचारियों के आएंगे अच्छे दिन

8th Pay Commission: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को आठवें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी. इससे केंद्र सरकार के लगभग 50 लाख कर्मचारियों और करीब 65 लाख पेंशनधारकों को फायदा होगा. अब तक 7 वेतन आयोग गठित हो चुके हैं. आइए जानते हैं उनका कार्यकाल और मुख्य सिफारिशें-

पहला वेतन आयोग (मई 1946 से मई 1947)

• भारत की आजादी के बाद सैलरी स्ट्रक्चर को तर्कसंगत बनाने पर ध्यान दिया गया. ‘लिविंग वेज’ का कॉन्सेप्ट पेश.
• चेयरमैन: श्रीनिवास वरदाचार्य
• न्यूनतम वेतन: 55 रुपये प्रति माह
• अधिकतम वेतन: 2,000 रुपये प्रति माह
• लाभार्थी: लगभग 15 लाख कर्मचारी

दूसरा वेतन आयोग (अगस्त 1957 से अगस्त 1959)

• अर्थव्यवस्था और जीवन-यापन की लागत को संतुलित करने पर ध्यान दिया गया.
• चेयरमैन: जगन्नाथ दास
• न्यूनतम वेतन: 80 रुपये प्रति माह
• लाभार्थी: लगभग 25 लाख कर्मचारी

तीसरा वेतन आयोग (अप्रैल 1970 से मार्च 1973)

• सरकारी और प्राइवेट सेक्टर के बीच वेतन समानता पर जोर दिया गया. सैलरी स्ट्रक्चर में असमानताओं को दूर किया
• चेयरमैन: रघुबीर दयाल
• न्यूनतम वेतन: 185 रुपये प्रति माह
• लाभार्थी: लगभग 30 लाख कर्मचारी

चौथा वेतन आयोग (सितंबर, 1983 से दिसंबर, 1986)

• सभी रैंक में वेतन में असमानताओं को कम करने पर ध्यान दिया गया. प्रदर्शन से जुड़ी सैलरी स्ट्रक्चर पेश की गई
• चेयरमैन: पी.एन. सिंघल
• न्यूनतम वेतन: 750 रुपये प्रति माह
• लाभार्थी: 35 लाख से ज्यादा कर्मचारी

पांचवां वेतन आयोग (अप्रैल, 1994 से जनवरी, 1997)

• वेतनमान की संख्या कम करने का सुझाव दिया. सरकारी दफ्तर को आधुनिक बनाने पर ध्यान
• चेयरमैन: जस्टिस एस. रत्नावेल पांडियन
• न्यूनतम वेतन 2,550 रुपये प्रति माह
• लाभार्थी: लगभग 40 लाख कर्मचारी

छठा वेतन आयोग (अक्टूबर, 2006 से मार्च, 2008)

• ‘पे बैंड’ और ‘ग्रेड पे’ पेश किया गया, प्रदर्शन संबंधी प्रोत्साहन पर जोर
• चेयरमैन: जस्टिस बी.एन. श्री कृष्ण
• न्यूनतम वेतन: 7,000 प्रति माह.
• अधिकतम वेतन: 80,000 रुपये प्रति माह
• लाभार्थी: लगभग 60 लाख कर्मचारी

सातवां वेतन आयोग (फरवरी, 2014 से नवंबर, 2016)

• ग्रेड पे सिस्टम की जगह नये पे मैट्रिक्स की सिफारिश की गई. भत्तों और वर्क लाइफ बैलेंस पर ध्यान दिया गया
• चेयरमैन: जस्टिस ए के माथुर
• न्यूनतम वेतन: 18,000 रुपये प्रति माह
• अधिकतम वेतन: 2,50,000 रुपये प्रति माह
• लाभार्थी: एक करोड़ से अधिक