8th Pay Commission: केंद्र के फैसले से गदगद सरकारी कर्मचारी, CSS प्रेसिडेंट ने बताया प्रोग्रेसिव स्टेप, कर डाली ये मांग

Last Updated:January 17, 2025, 04:01 IST

8th Pay Commision: सेंट्रल सेक्रेटेरिएट सर्विस फोरम ने केंद्र सरकार की ओर से आठवें वेतन आयोग के गठन की घोषणा का स्वागत किया है.सीसीएस फोरम ने इसे प्रोग्रेसिव स्टेप बताया.

8th Pay Commission: बजट से पहले केंद्रीय कर्मचारियों को तोहफा

8th Pay Commission: मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को बजट 2025 से पहले ही बड़ी खुशखबरी दी है. केंद्र सरकार ने गुरुवार (16 जनवरी) को केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन और पेंशनभोगियों के भत्तों में संशोधन के लिए आठवें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी. इस कदम से केंद्र सरकार के लगभग 50 लाख कर्मचारियों और करीब 65 लाख पेंशनधारकों को फायदा होगा. वहीं, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट सर्विस (CSS) अधिकारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले एक संगठन ने सरकार के फैसले का स्वागत करते हुए इसे प्रोग्रेसिव स्टेप बताया.

सीसीएस फोरम ने कहा कि 8वें वेतन आयोग के गठन का फैसला केंद्र सरकार की अपने कर्मचारियों की भलाई सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है. सीएसएस फोरम ने इस फैसले के लिए मोदी सरकार का आभार जताया. सीएसएस फोरम के प्रेसिडेंट उदित आर्य ने कहा, “यह प्रोग्रेसिव स्टेप केंद्र सरकार के कर्मचारियों की चिंताओं को दूर करने और उनकी भलाई सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है.”

कर्मचारियों के संगठन ने इस महत्वपूर्ण कदम की वकालत करने में केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह की अहम भूमिका के लिए भी तारीफ की. आर्य ने कहा, “सीएसएस फोरम को विश्वास है कि डेडिकेटेड लीडरशिप के मार्गदर्शन में 8वां वेतन आयोग सार्थक सुधार लाएगा और एक ज्यादा संतुलित और कुशल कंपनसेशन स्ट्रक्चर बनाएगा.” उन्होंने सीएसएस अधिकारियों को इस प्रक्रिया में फुल सपोर्ट और सहयोग का आश्वासन दिया और कहा कि फोरम “सभी स्टेकहोल्डर्स के लिए पॉजिटिव और प्रोडक्टिव नतीजे में योगदान करने के लिए तत्पर है.”

आर्य ने कहा कि फोरम सरकार से अक्टूबर 2022 से लॉन्ग-पेडिंग कैडर रिव्यू रिपोर्ट को जल्दी से लागू करने का आग्रह करता है. उन्होंने कहा, “यह रिव्यू करियर में ठहराव को दूर करने, नए पद क्रिएट करने और लगभग 13 हजार सेंट्रल सेक्रेटेरिएट सर्विस अधिकारियों के लिए समय पर प्रमोशन सुनिश्चित करने के लिए अहम है. जल्द इम्प्लीमेंटेशन इन अधिकारियों की दक्षता और मनोबल को बढ़ाएगा, जो सरकार के प्रभावी कामकाज के लिए अहम हैं.”