Adani Ports Advocates Concession Period Of At Least 50 Years In PPP Projects

सुब्रत त्रिपाठी ने कहा, “मैं शिपिंग मंत्रालय के मंत्री और कार्यालयों को दोनों शिपिंग के लिए बताना चाहता हूं कि 30 साल की रियायत अवधि पर्याप्त नहीं हो सकती है. नई रियायत व्यवस्था पहले से ही रोल ओवर करने की क्षमता को पहचानती है, लेकिन मेरा मानना ​​है कि 50 साल की रियायत अवधि अधिक फायदेमंद होगी.”

उन्होंने कहा कि इससे निवेशकों को आगे आने के लिए अधिक प्रोत्साहन मिलेगा और यह सुनिश्चित होगा कि पर्याप्त राजस्व मिले.

त्रिपाठी ने अपने संबोधन में कहा, “इससे रियायती अवधि के अंत में पूंजीगत व्यय चक्र के खतरे में पड़ने के जोखिम को कम करने में भी मदद मिलेगी.”

उन्होंने राज्य में गहरे समुद्री बंदरगाह ताजपुर के विकास के लिए 99 साल की रियायत अवधि देने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार की पहल की सराहना की.

अदाणी पोर्ट को पश्चिम बंगाल में बंदरगाह बनाने और संचालित करने का कांट्रेक्ट मिला है.

सुब्रत त्रिपाठी ने रियायती समझौतों के भीतर एक मजबूत विवाद समाधान तंत्र और निकास नीतियों को शामिल करने के महत्व को भी रेखांकित किया.

उन्होंने कहा कि इस तरह के प्रावधानों से पारदर्शिता और विश्वसनीयता का माहौल बनेगा और निवेशकों का भरोसा बढ़ेगा.

अदाणी पोर्ट के अधिकारियों ने कहा कि कंपनी ताजपुर परियोजना के लिए प्रतिबद्ध है और व्यवहार्यता अध्ययन और पर्यावरण मंजूरी के साथ आगे बढ़ने से पहले पश्चिम बंगाल सरकार से समझौते के पत्र की प्रतीक्षा कर रही है.

राज्य सरकार को अंतिम समझौता देने से पहले सुरक्षा और कुछ अन्य मंजूरी हासिल करने की जरूरत है.

(Disclaimer: New Delhi Television is a subsidiary of AMG Media Networks Limited, an Adani Group Company.)