Amit Shah News: बस्तर में कश्मीर से ज्यादा टूरिस्ट जाएंगे अगर… अमित शाह ने दी नक्सलवाद के खात्मे की डेडलाइन

जगदलपुर. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि 31 मार्च 2026 तक भारत को नक्सलवाद से मुक्त कर दिया जाएगा और इसके लिए राज्य के साथ-साथ केंद्र सरकार भी पूरी मेहनत से काम कर रही है. उन्होंने कहा, “छत्तीसगढ़ पुलिस 31 मार्च 2026 तक भारत को नक्सल मुक्त बनाने के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के संकल्प को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है.”

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद से सुरक्षाकर्मियों की शहादत में 73 प्रतिशत की कमी आई है और नागरिकों की मौतों में 70 प्रतिशत की कमी आई है. उन्होंने कहा, “यदि बस्तर (छत्तीसगढ़) से नक्सलवाद समाप्त हो जाए, तो यह अपनी प्राकृतिक सुंदरता के कारण कश्मीर से भी अधिक पर्यटकों को आकर्षित करेगा.”

शाह ने कहा कि जो लोग समाज में हो रहे परिवर्तन की प्रक्रिया को जानते हैं, वे यह भी जानते हैं कि यह केवल बस्तर ओलंपिक में भाग लेने वाले डेढ़ लाख लोगों तक सीमित नहीं है. केंद्रीय मंत्री ने कहा, “हर कोई कह रहा है कि बस्तर बदल रहा है. मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जब मैं 2026 के बस्तर ओलंपिक में आऊंगा, तो कहूंगा कि बस्तर बदल गया है.” उन्होंने कहा कि इस बदलाव की शुरुआत बस्तर ओलंपिक से हुई है.

शाह ने कहा कि यह आयोजन आने वाले दिनों में बस्तर के विकास की नई गाथा लिखेगा और नक्सलवाद के सम्पूर्ण उन्मूलन का मजबूत आधार बनेगा. उन्होंने यह भी कहा कि कई विकास कार्य किए जा रहे हैं, जिसके माध्यम से नक्सलवाद को हराया जा रहा है.

शाह ने कहा कि यहां आयोजित कार्यक्रम में छह राज्यों-छत्तीसगढ़, ओडिशा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और असम के आत्मसमर्पण करने वाले लगभग 30 नक्सली और विद्रोही शामिल हुए। उन्होंने कहा कि भले ही यह छोटा कार्यक्रम हो सकता है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है.

गृह मंत्री ने कहा, “मुझे बहुत संतुष्टि हो रही है कि देश के युवा हमारी अपील का जवाब दे रहे हैं, हिंसा की निरर्थकता को समझ रहे हैं और आत्मसमर्पण कर रहे हैं.” शाह ने कहा कि जब प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 2019 में उन्हें गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी दी तो उन्होंने सोचा कि जो लोग सशस्त्र आंदोलनों में शामिल हैं, उन्हें हथियार डालने, आत्मसमर्पण करने और शांतिपूर्ण जीवन जीने का मौका दिया जाना चाहिए.

उन्होंने कहा, “हमारी पहल के बाद, पूर्वोत्तर में 20 शांति समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए और 9,000 उग्रवादियों ने आत्मसमर्पण किया.” गृह मंत्री ने कहा कि केंद्र ने आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादियों और नक्सलियों के लिए पुनर्वास नीतियां बनाई हैं, जिनमें हिंसा में घायल होने वाले भी शामिल हैं.

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