Budget 2025 What is Cheaper Know when prices of things getting cheaper in budget will decrease
Budget 2025 What is Cheaper: वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2025-26 का बजट पेश कर दिया है. इस बजट में कई बड़ी घोषणाएं की गई हैं, जिसमें इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव सबसे अहम है. नए टैक्स स्लैब के मुताबिक, अब 12 लाख रुपये तक की सालाना आय टैक्स फ्री होगी. इससे आम आदमी को काफी फायदा मिलेगा. इतना ही नहीं बजट में कई चीजों को सस्ता किया गया है, जिसका लाभ सीधे आम आदमी को मिलेगा.
बढ़ती महंगाई में आम आदमी कई चीजों के सस्ते होने का इंतजार कर रहा था. हालांकि, अब सवाल यह है बजट में जो ऐलान किए गए हैं, क्या वे हमें तुरंत सस्ते मिलने लगेंगे. बजट में ऐलान के बाद उसके लागू होने में कितना समय लग जाता है? आम आदमी कब से सस्ती चीजें खरीद सकता है? आइए समझते हैं…
पहले जानिए क्या-क्या हुआ सस्ता
- मोबाइल फोन
- कैंसर की दवाईयां
- मेडिकल इक्विपमेंट्स
- LCD, LED
- 6 लाइव सेविंग दवाइयां
- 82 सामानों पर सेस हटेगा
- भारत में बने कपड़े
- इलेक्ट्रिक व्हीकल्स
- चमड़ा उत्पाद
- फ्रोजन फिश
- मोटर साइकिल
- जिंक स्कैप
- कोबाल्ट पाउडर
- EV लीथियम बैटरी
- कैरियर ग्रेड इंटरनेट स्विच
- सिंथेटिक फ्लेवरिंग एसेंस
- जहाज निर्माण के लिए कच्चा माल
बजट पेश होने के बाद क्या होता है?
जब भी संसद में बजट पेश किया जाता है तो सरकार उसमें आने वाले वित्त वर्ष में अनुमानित खर्चों और आय की रूपरेखा को दर्शाती है. यह एक तरह से सरकार की आय और व्यय का लेखा-जोखा होता है. संसद में बजट पेश होने के बाद विधायी प्रक्रिया से गुजरता है. इसके तहत बजट पर सामान्य चर्चा कराई जाती है. विभागीय समितियों द्वारा इसकी जांच होती है. अनुदानों की मांग पर मतदान होता है, इसके बाद विनियोग विधेयक पारित किया जाता है, जिसके बाद वित्त विधेयक का नंबर आता है. इनके पारित होने के बाद कानून बनने के लिए संसद के दोनों सदनों और राष्ट्रपति की मंजूरी जरूरी होती है. राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होते ही बजट प्रक्रिया पूरी हो जाती है.
कब से लागू होता है बजट
सरकार कोई भी बजट एक वित्तीय वर्ष के लिए पेश करती है. वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च से तक का होता है. ऐसे में इस बजट को राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद इसके प्रावधान नए वित्तीय वर्ष यानी 1 अप्रैल 2025 से लागू होंगे. यानी 31 मार्च तक वित्तीय वर्ष 2024-25 के ही प्रावधान लागू रहेंगे. आसान भाषा में कहें तो सस्ती चीजों का लाभ आम आदमी को 1 अप्रैल से मिलना शुरू होगा.
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