Businessman Sharath P Reddy Turns Approver In Delhi Excise Policy Case – दिल्ली आबकारी नीति मामले में सरकारी गवाह बने बिजनेसमैन शरथ पी रेड्डी

ईडी ने पहले रेड्डी के खिलाफ चार्जशीट दायर की थी और उन्हें साउथ की लिकर लॉबी का हिस्सा बताया था. भारतीय जनता पार्टी लगातार आबकारी नीति मामले पर आप को घेर चुकी है. बीजेपी ने हाल ही में कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को इस बात का जवाब देना चाहिए कि आबकारी नीति मामले में अदालतों द्वारा पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिकाएं बार-बार क्यों खारिज की जा रही हैं.

आपको बता दें कि हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से आप नेता मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी. हाई कोर्ट ने आबकारी नीति से जुड़े मामले में आम आदमी पार्टी (आप) के नेता सिसोदिया को मंगलवार को यह कहते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया था कि उन पर लगे आरोप गंभीर हैं. कोर्ट ने कहा था, ‘‘ चूंकि सिसोदिया के खिलाफ गंभीर आरोप हैं. वह एक प्रभावशाली व्यक्ति हैं, वह 18 विभागों के साथ उपमुख्यमंत्री का पद संभाल चुके हैं और गवाह ज्यादातर लोक सेवक हैं, इसलिए गवाहों को प्रभावित किये जाने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता.”

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