Can The Government Redistribute Private Property For The Benefit Of The Community – क्या सरकार किसी निजी संपत्ति को सामुदायिक भलाई के लिए पुनर्वितरित कर सकती है? जानें सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ हुआ

प्रत्येक नागरिक की संपत्ति का योग करके और फिर इसे एक विशेष वर्ग के बीच समान रूप से वितरित करने के  विचार आर्थिक विकास, शासन, सामाजिक कल्याण और राष्ट्र की समझ की कमी को दर्शाते हैं. मेहता ने कहा कि यदि कोई भूमि किसी व्यक्ति की है और एक बड़े क्षेत्र के निवासियों की सामान्य भलाई के लिए सड़क के निर्माण के लिए इसकी आवश्यकता है, तो उस निजी स्वामित्व वाली भूमि को अधिक से अधिक भलाई के लिए उपयोग किए जाने वाले भौतिक समुदाय संसाधन के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा.

उन्होंने कहा, “अनुच्छेद 39 (बी) आधारित कानून का उद्देश्य किसी विशेष समुदाय, नस्ल या जाति के लोगों के स्वामित्व वाली संपत्तियों को नागरिकों के दूसरे वर्ग के बीच वितरण के लिए छीनना नहीं है. सीजेआई चंद्रचूड़,  जस्टिस हृषिकेश रॉय, जस्टिस बी वी नागरत्ना,जस्टिस  एस धूलिया, जस्टिस जे बी पारदीवाला, जस्टिस मनोज मिश्रा, जस्टिस आर बिंदल, जस्टिस एस सी शर्मा और जस्टिस ए जी मसीह की पीठ ने मंगलवार को कहा कि निजी स्वामित्व वाली संपत्ति को समुदाय के भौतिक संसाधनों के में तौर पर शामिल करने के लिए अनुच्छेद 39 (बी) की व्याख्या करना अतिवादी होगा.

1990 के दशक से आर्थिक विकास की गतिशीलता समाजवादी पैटर्न से मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था में बदल गई है और अब निजी निवेश महत्वपूर्ण है. यदि हम एक उत्पादक अर्थव्यवस्था चाहते हैं तो निजी निवेश को प्रोत्साहित करना होगा. 1950 के दशक में किसी ने भी यह कल्पना नहीं की थी कि बिजली का वितरण निजी पार्टियों द्वारा किया जाएगा. वर्तमान परिदृश्य में, यह तर्क देना बेहद अनुचित होगा कि सामुदायिक संसाधनों में सभी निजी संपत्तियां शामिल हैं.

सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा कि जब संवैधानिक अदालत संविधान के राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों में अनुच्छेद 39 (बी) जैसे प्रमुख प्रावधान की व्याख्या करती है, तो उसे यह सुनिश्चित करना चाहिए कि व्याख्या से “भारत क्या है और वह क्या बनना चाहता है, इसका स्पष्ट संदेश जाना चाहिए. सभी निजी संपत्तियों को समुदाय के भौतिक संसाधनों के रूप में वर्गीकृत करना मुश्किल है. लेकिन साथ ही, हम यह नहीं कह सकते कि भौतिक संसाधनों में कभी भी कोई निजी संपत्ति शामिल नहीं हो सकती.

उन्होंने संकेत दिया कि भारत के विकास के संदर्भ में दो चरम विचारों – समाजवादी और पूंजीवादी – के बीच संतुलन बनाने की जरूरत है. वहीं तुषार मेहता ने कहा कि अनुच्छेद 39 (बी) आम भलाई को प्राप्त करने के लक्ष्य के साथ एक कल्याणकारी राज्य विकसित करने का एक उपाय है, जहां समुदाय के भौतिक संसाधनों को वितरण के लिए या तो नियंत्रित करने के लिए विधायी हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है.

उन्होंने कहा कि सरकार किसी भी चरम सीमा की वकालत नहीं करती है – कि देश की सभी संपत्तियां राष्ट्र या समुदाय में निहित हैं, या किसी भी निजी संपत्ति को कभी भी सामुदायिक संसाधनों के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है, यह समय और उद्देश्य के संदर्भ पर निर्भर करता है. मेहता की बात सुनने के बाद पीठ ने कहा कि आपकी दलीलें अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी की दलीलों के विपरीत प्रतीत होती हैं जिन्होंने तर्क दिया था कि सामुदायिक संसाधनों में निजी संपत्तियां शामिल होंगी. मेहता ने कहा कि उन्होंने कानूनी प्रस्ताव को अलग तरह से समझाया है. ये बहस बुधवार को पूरी हो जाएगी.

जब एक और राजनीतिक दल समुदाय को धन के पुनर्वितरण के विचार पर बहस कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने एक पूरी तरह से असंबद्ध मामले की सुनवाई में कहा कि आज के समय में, संविधान के अनुच्छेद 39 (बी) और (सी) को एक परिभाषा के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है, जो साम्यवाद या समाजवाद, का बेलगाम एजेंडा देता है क्योंकि ये आज हमारा संविधान नहीं है 

एक ओर राजनीतिक दलों के बीच धन के पुनर्वितरण के विचार पर बहस हो रही है तो वहीं इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई में कहा कि आज के वक्त में संविधान के अनुच्छेद 39 (बी) और (सी) को एक परिभाषा के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है. यह साम्यवाद या समाजवाद का बेलगाम एजेंडा देता है क्योंकि आज ये हमारा संविधान नहीं है. दरअसल, महाराष्ट्र सरकार की ओर से पेश एसजी तुषार मेहता ने कहा कि जिस सवाल पर वह अदालत की सहायता कर रहे हैं वह यह है कि क्या कोई निजी संपत्ति अनुच्छेद 39 के तहत आती है? 

सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की पीठ प्रॉपर्टी ओनर्स एसोसिएशन, महाराष्ट्र की अपीलों पर सुनवाई कर रही है, जिसमें 1986 में महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट एक्ट (म्हाडा) में अध्याय 8-ए की शुरुआत पर सवाल उठाया गया था, जिसके द्वारा राज्य सितंबर 1, 1940 से पहले निर्मित संपत्तियों का अधिग्रहण कर सकता था. कानून बनाते वक्त, राज्य ने जीर्ण-शीर्ण इमारत को संरक्षित करने या इमारत के पुननिर्माण के लिए संरचनात्मक सुधार करने के हित में अनुच्छेद 39 (बी) का हवाला दिया था. 

शीर्ष अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि संविधान की व्याख्या इस बात पर ध्यान देने के लिए की जानी चाहिए कि भारत आज क्या है और भारत कल किस ओर बढ़ रहा है. राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में अनुच्छेद 39 (बी) कहता है कि “राज्य, विशेष रूप से, अपनी नीति को यह सुनिश्चित करने की दिशा में निर्देशित करेगा कि समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार वितरित किया जाए कि आम लोगों की भलाई की पूर्ति हो सके. अनुच्छेद 39(सी) में कहा गया है कि “आर्थिक प्रणाली के संचालन के परिणामस्वरूप सामान्य हानि के लिए धन और उत्पादन के साधनों का संकेंद्रण नहीं होता है.” 

भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली नौ-न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष महाराष्ट्र सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अनुच्छेद 39 के विस्तार का उल्लेख किया और कहा कि जिस प्रश्न में वह अदालत की सहायता कर रहे हैं वह यह है कि क्या निजी संपत्ति अनुच्छेद 39 के अंतर्गत आएगी? उन्होंने अनुच्छेद 39 के बारे में अपनी धारणा के बारे में विस्तार से बताते हुए कहा, “समुदाय की सामग्री का स्वामित्व और नियंत्रण आम भलाई के लिए सर्वोत्तम रूप से वितरित किया जाता है. मेरे प्रस्तुतीकरण में प्रत्येक शब्द एक कल्याणकारी राज्य के निर्माण से जुड़ा है. स्वामित्व और नियंत्रण का अनिवार्य रूप से मतलब है कि कुछ ऐसा जो सरकार का नहीं है लेकिन आम हित के व्यापक हित में एक कानून पारित किया जा सकता है.”

मेहता ने कहा, “उन्होंने अनुच्छेद 39 (बी) में शब्दों का विश्लेषण करने का प्रस्ताव रखा है”. जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि सवाल यह है कि क्या समुदाय का स्वामित्व भी एक व्यक्ति के स्वामित्व के बराबर है, या समुदाय के स्वामित्व में संपत्ति का व्यक्तिगत स्वामित्व भी शामिल है? क्या समुदाय का मतलब एक व्यक्ति है?

ये भी पढ़ें : ‘सेक्सटॉर्शन’ सामाजिक समस्या : दिल्ली उच्च न्यायालय ने आरोपियों को जमानत देने से इनकार करते हुए कहा

ये भी पढ़ें : “अपेक्षित सेरेमनी के बिना हिंदू विवाह अमान्य” : सुप्रीम कोर्ट का शादी पर बड़ा फैसला