Damoh Local farmers are struggling to get money due to kiosk centers

दमोह: देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है कि डिजिटल इंडिया की मुहिम साकार हो और गांव-गांव में सीएससी कियोस्क सेंटर के माध्यम से लोगों में जागरूकता फैले, लेकिन जिम्मेदार बैंक मैनेजरों की मनमानी के चलते शासन की महत्वपूर्ण योजनाएं बीच रास्ते में ही दम तोड़ देती हैं. यह तस्वीर मध्य प्रदेश के दमोह जिले की तेंदूखेड़ा तहसील की है, जहां व्यापक स्तर पर मुख्य बैंक शाखाओं की सीएससी कियोस्क सेंटर्स का मकड़ी जाल अवैध रूप से बिछा हुआ है.

जांच-पड़ताल का परिणाम
लोकल 18 की टीम ने धरातल पर पहुंचकर जांच पड़ताल की. जब Local 18 की टीम ने जमीनी हकीकत पर कियोस्क सेंटरों की जांच की, तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया शाखा तेंदूखेड़ा की 6 कियोस्क सेंटर, जोकि अपनी लोकेशन सांगा, नरगवा कला, बम्होरी माल और अन्य गांवों में होनी चाहिए थी, नहीं मिलीं. दरअसल, ये सभी कियोस्क सेंटर केवल कागजों में संचालित हो रहे हैं.

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ग्रामीणों की कठिनाइयां
पीएम किसान सम्मान निधि और लाडली बहन की राशि पर 50 से 100 रुपये का खर्चा आ रहा है. शहरी क्षेत्र से लगे हुए करीब 70 से 80 किमी दूर के ग्रामीण कस्बों में लोग अपने खाते से पैसा निकालने के लिए बस चालकों को 50 से 100 रुपए का किराया देकर तेंदूखेड़ा आने को मजबूर हैं. बहुत से ऐसे किसान हैं, जिन्हें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की राशि निकालने के लिए खेतीबाड़ी का काम छोड़कर तेंदूखेड़ा आना पड़ रहा है. इसकी मुख्य वजह कियोस्क सेंटरों का ग्रामीण इलाकों तक न पहुंचना है. भले ही पीएम नरेंद्र मोदी की मंशा देश को डिजिटल इंडिया बनाने की हो, लेकिन सेंट्रल बैंक मैनेजर निशांत चौरसिया की मनमानी और स्थानीय लोगों की मिलीभगत से शहरी क्षेत्रों में अवैध रूप से कियोस्क सेंटरों का संचालन कर ग्रामीण लोगों से मनमाफिक तरीके से मोटी रकम वसूलने की चर्चाएं हो रही हैं.

स्थानीय निवासी की शिकायत
बम्होरी गांव के स्थानीय निवासी परम सिंह लोधी ने बताया कि उनके गांव में कोई भी सेंट्रल बैंक का कियोस्क संचालित नहीं है. मैंने कई बार बैंक मैनेजर निशांत चौरसिया से इस मामले की शिकायत भी की है, लेकिन कुछ नहीं हुआ. मेरी शिकायत को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया.

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