Exclusive: बजट में किन सुधारों का हो सकता है ऐलान? अर्थव्यवस्था के 2 बड़े शिल्पकारों के संकेत समझिए

नई दिल्ली:

मोदी सरकार (Modi Government) अपने तीसरे टर्म का पहला फुल बजट यानी आम बजट (Union Budget 2025) 1 फरवरी को संसद में पेश करने जा रही है. इस बजट में कई इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को शामिल किया जा सकता है. बजट पेश होने से पहले NDTV ने अर्थशास्त्र के दो बड़े शिल्पकारों का इंटरव्यू लिया है. ये शिल्पकार हैं- 16वें वित्त आयोग के चेयरमैन डॉ. अरविन्द पानगड़िया और 15वें वित्त आयोग के चेयरमैन रहे एनके सिंह. दोनों ने इकोनॉमी को रिवाइव करने में 10 साल से ज्यादा का योगदान दिया है. इंटरव्यू में अरविन्द पानगड़िया और एनके सिंह ने PM मोदी के 2047 तक देश को विकसित बनाने के लक्ष्य, इकोनॉमिक रिफॉर्म और इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पर विस्तार से बात की है. पढ़िए इंटरव्यू की 10 बातें:-

1. लेबर लॉ को लागू करना होगा
अरविन्द पानगड़िया ने कहा, “सरकार को अगले 10 साल में सबसे पहला रिफॉर्म लेबर लॉ को लेकर करना होगा. इस लॉ को 2019-2020 में पास किया गया था. इसे लागू करना बड़ा रिफॉर्म होगा. इसका मुश्किल काम पूरा हो चुका है. ये बिल पार्लियामेंट से पास हो चुका है. इसलिए इसे लागू करने में दिक्कत नहीं आनी चाहिए.” 

2. टेक में GST और इनकम टैक्स को कुछ आसान बनाने की जरूरत
पानगड़िया ने कहा, “सरकार को टेक्नोलॉजी एरिया में GST को सिम्प्लिफाई यानी आसान करने की जरूरत है.
GST से पहले का युग VAT, Service Tax और एक्साइज ड्यूटी जैसे टैक्स से भरा हुआ था. इसका व्यापक असर हुआ और कॉस्ट बढ़ गई. GST ने एक समान टैक्स लागू करके इसे खत्म करने की कोशिश की. इससे IT सेक्टर में टैक्स स्ट्रक्चर कुछ आसान हो गया, लेकिन इसे और आसान बनाना होगा. इसी तरह पर्सनल इनकम टैक्स को सिंप्लिफाई करना होगा.”

3. प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाना होगा
उन्होंने कहा, “विकसित भारत बनने के लिए हमारी प्रति व्यक्ति आय (Per Capita Income) करीब 12 हजार 800 या 12 हजार 900 अमेरिकी डॉलर के आसपास होनी चाहिए. अगर हम 2022-2023 की प्रति व्यक्ति आय का आंकड़ा लेकर चलते हैं, तो ये 2 हजार 500 डॉलर था. इसे करीब 13 हजार और उससे ज्यादा तक पहुंचाने के लिए हमें करीब 7.6% GDP (Gross Domestic Product) ग्रोथ रेट की जरूरत है.”

4. करीब 8.2% GDP ग्रोथ चाहिए
पानगड़िया ने कहा, “भारत अगले 20-25 साल के बारे में सोच रहा है. 2047 तक देश की आबादी में बढ़ोतरी बहुत ज्यादा नहीं होने वाली है. 2047 तक देश की जनसंख्या में ज्यादा से ज्यादा 0.5% या 0.6% बढ़ेगी. ऐसे में अगर में 7.6% Per Capita Income ग्रोथ चाहिए, तो जनसंख्या वृद्धि को जोड़ते हुए हमें करीब 8.2% GDP ग्रोथ चाहिए. 7.9% का GDP ग्रोथ तो हमने पिछले 20 साल में हासिल किया है.” 

5. लैंड एरिया को लेकर भी बड़े रिफॉर्म की जरूरत
अरविन्द पानगड़िया के मुताबिक, लैंड एरिया को लेकर बड़े रिफॉर्म करने होंगे. हमने जो भूमि अधिग्रहण कानून (Land Acquisition Act) पास किया था, उसकी वजह से जमीन की कीमत काफी ज्यादा हो गई हैं. उससे पब्लिक प्रोजेक्ट में दिक्कत आती है. इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए प्राइवेट एंटरप्राइजेज को परेशानी आती है. क्योंकि उन्हें बड़े पैमाने पर जमीन नहीं मिलती. इसलिए लैंड एरिया को लेकर भी रिफॉर्म की जरूरत है.”

6. बनाने होंगे गेनफुल एम्पॉल्यमेंट के मौके
एनके सिंह ने कहा, “एजुकेशन रिफॉर्म को मैं दूसरे नजरिए से देखता हूं. हम टेक्नोलॉजी तो हासिल कर रहे हैं. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की तरफ बढ़ रहे हैं. लेकिन क्या इससे रोजगार का फायदा होगा? नई नौकरियां पैदा होंगी? ये दोनों चीजें हों, इसके लिए हमें पहले मौजूदा एजुकेशन सिस्टम में बदलाव करके इसे एजुकेशन, टेक्नोलॉजी और गेनफुल एम्पॉल्यमेंट यानी लाभकारी रोजगार में बदलना होगा.”

7. विकसित भारत बनने के लिए AI जरूरी
15वें वित्त आयोग के चेयरमैन रहे एनके सिंह ने कहा, “टेक्नोलॉजी को लेकर PM मोदी का एक अलग माइंडसेट है. हम अभी सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी एरा में हैं. आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक साधरण स्टूडेंट भी पढ़ता है. उसको किस रूप से गवर्नेंस, एजुकेशन, हेल्थ में इस्तेमाल किया जाए… इसपर सोचने की जरूरत है. हम देख रहे हैं AI ऐसे काम कर रहा है, जों पहले साधारण लोग करते थे. ऐसे में हमें ये सोचने की जरूरत है कि ये लोग और कौन-कौन से काम करें, जो देश के लिए, उनकी अपनी इनकम के लिए निश्चित रूप से लाभदायक हो.” 

8.डेमोग्रैफिक मैनेजमेंट में सुधार समय की मांग
एनके सिंह ने कहा, “मैं मानता हूं कि डेमोग्रैफिक मैनेजमेंट में कमी और आबादी में बढ़ोतरी को हम आने वाले दिनों में रिप्लेसमेंट रेट में बदलेंगे. ये समय की मांग हैं. मौजूदा रेशियो को देखते हुए ये जरूरी है कि हर साल ग्रोथ रेट के साथ-साथ नई नौकरियों के मौके पैदा हो. ऐसे रोजगार के मौके, जो गेनफुल हो.”

9. कृषि को नहीं भूलना चाहिए
एनके सिंह ने कहा, “कृषि के क्षेत्र में सुधार की बहुत जरूरत है. इस क्षेत्र में अब तक बहुत सीमित बदलाव हुआ है.  मौजूदा समय में कृषि का पैटर्न उतना प्रभावी नहीं है. हमें ऐसे पैटर्न की जरूरत है, जिससे किसानों की इनकम में इजाफा हो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यही बात करते हैं. PM मोदी ने वादा किया है कि एक किसान की औसत आय में कई गुना बढ़ोतरी की जरूरत है. इसके लिए किसानों के कृषि के पैटर्न में बदलाव की जरूरत है.

10. इकोनॉमिक रिफॉर्म के लिए वन नेशन वन इलेक्शन जरूरी
16वें वित्त आयोग के चेयरमैन अरविन्द पानगड़िया बताते हैं, “इकोनॉमिक रिफॉर्म के रास्ते में वन नेशन वन इलेक्शन बहुत अहम है. इसके फायदे लॉन्ग टर्म में हैं. इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के नजरिए से देखें, तो जब इलेक्शन 5 साल में एक बार होने लगेंगे; तो सरकारों को रिफॉर्म करने के लिए बड़ा विंडो और ज्यादा वक्त मिलेगा. अभी ऐसा रिफॉर्म करना सरकार के लिए बहुत मुश्किल है.इसलिए अगर केंद्र और राज्य सरकारों के चुनाव एक साथ कराए जाते हैं, तो हमें उसका बड़ा रिटर्न मिलेगा.”