India summoned Bangladesh High Commissioner News Can India arrest Bangladesh High Commissioner
शेख हसीना मामले में भारत ने बांग्लादेश के खिलाफ कड़ा कदम उठाया है. भारतीय विदेश मंत्रालय ने बांग्लादेश के कार्यवाहक उच्चायुक्त नूरुल इस्लाम को तलब किया है. विदेश मंत्रालय ने बांग्लादेशी उच्चायुक्त को भारत के खिलाफ बांग्लादेश की नकारात्मक बयानबाजी के खिलाफ सख्त हिदायत भी दी है. बता दें, हाल ही में भारत में रह रहीं बांग्लादेश की नेता शेख हसीना ने एक संबोधन में अपने समर्थकों से बांग्लादेश की यूनुस सरकार के खिलाफ खड़े होने का आह्वान किया था, जिसके बाद बांग्लादेश ने भारत के खिलाफ बयानबाजी की थी.
अब सवाल यह है कि भारत के खिलाफ बांग्लादेश की गलत बयानबाजी पर बांग्लादेश के उच्चायुक्त को तलब करने के साथ उनके खिलाफ गिरफ्तारी जैसी कार्रवाई की जा सकती है? क्या किसी और देश के राजनयिक के साथ ऐसा किया जा सकता है? डिप्लोमैटिक इम्युनिटी क्या होती है? यह कैसे मिलती है? इस मामले में नियम क्या है? आइए जानते हैं…
राजनयिकों को मिलती है डिप्लोमैटिक इम्युनिटी
जब दो देशों के बीच कूटनीतिक रिश्ते होते हैं, जो दूसरे देश में तैनात राजनयिकों या उच्चायुक्तों को डिप्लोमैटिक इम्युनिटी यानी राजनयिक प्रतिरक्षा दी जाती है. इसके तहत विदेशी धरती पर तैनात अपने देश का प्रतिनिधित्व करने वाले राजनयिकों को कानूनी सुरक्षा दी जाती है. यह प्रतिरक्षा राजनयिकों के खिलाफ गिरफ्तारी या अन्य कार्रवाई से उन्हें सुरक्षित करती है. 1961 में विएना कन्वेंशन के दौरान इस पर भारत समेत 187 देशों ने सहमति जताई थी. इसमें कहा गया था कि डिप्लोमैटिक स्टाफ, एडमिनिस्ट्रेटिव, टेक्निकल व अन्य स्टाफ को आपराधिक कार्रवाई से छूट दी जाती है.
कब नहीं मिलती राजनयिकों को प्रतिरक्षा
किसी भी राजनयिक को तब डिप्लोमैटिक इम्युनिटी नहीं मिलती है, जब वह एक निजी दौरे पर विदेश में होता है. इस दौरान उस पर सामान्य नागरिक की तरह ही कानून लागू होता है. इसके अलावा प्रॉपर्टी या फंड से जुड़े फ्रॉड के मामले में भी डिप्लोमैटिक छूट नहीं दी जाती है. अगर मामला गंभीर अपराध से जुड़ा है, तो भी कार्रवाई हो सकती है. बता दें, राजनयिक प्रतिरिक्षा राजनयिक के साथ-साथ उसके पूरे परिवार को दी जाती है.
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