Land survey work in Bihar extended by one year time is fixed for every work related to land survey survey in urban body

पटना. बिहार में चल रहे जमीन सर्वे से जुड़ी एक और बड़ी खबर सामने आई है. बिहार में जमीन सर्वे को पूरा करने के टाइम लिमिट को बढ़ा दिया गया है. इससे जमीन मालिकों के साथ-साथ सर्वे के काम में लगे अधिकारियों और कर्मचारियों ने भी राहत की सांस ली है. पूर्व में जमीन सर्वे का काम जुलाई 2025 तक पूरा कर लेना था.

हालांकि अब नई समय सीमा जुलाई 2026 है. यानी कि पूरे बिहार में जमीन सर्वे का काम पूरा करने के लिए एक साल का अतिरिक्त समय मिल गया. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने इस बात की जानकारी दी है.

अब हर काम के समय निर्धारित

जमीन सर्वे से जुड़ी अलग-अलग कामों के समय सीमा निर्धारित की गई है. इसके तहत पूर्व में वंशावली या स्वघोषणा जमा करने की अंतिम तारीख को 30 दिन से बढ़ाकर 180 दिन कर दिया गया है. वहीं, किस्तवार के काम (गांव का मानचित्र बनाना) को 30 दिन से बढ़ा कर 90 दिन कर दिया गया है. खानापूरी पर्चा वितरण के बाद दावा आपत्ति देने के समय को भी 15 दिन से बढ़ाकर 30 दिन कर दिया गया है. दावा आपत्ति निष्पादन के समय सीमा को 30 दिन से बढ़ाकर 60 दिन कर दिया गया है.

शहरों में भी होगा सर्वे

बिहार में पहली बार सभी शहरी निकायों में सर्वे किया जाएगा. केंद्र सरकार ने पहले चरण में 2 लाख से कम आबादी वाले शहरों के नाम मांगे थे. इसके तहत 6 शहरों का सर्वे प्रस्ताव केंद्र को भेजा गया है. इसमें सोनपुर, बांका, राजगीर, तारापुर, बक्सर और डेहरी जैसे शहरी निकाय शामिल हैं. यह सर्वे केंद्र की संस्था सर्वे ऑफ इंडिया (एसओआई), देहरादून द्वारा किया जाएगा. पहले एरियल सर्वे और ड्रोन मैपिंग की जाएगी, इसके बाद जमीन स्तर पर सर्वे शुरू होगा.

पटना जिले का क्या है हाल

पटना जिले में कुल राजस्व गांवों की संख्या 1511 है. इनमें 41 राजस्व ग्राम टोपो लैंड का हिस्सा है जबकि 170 राजस्व ग्राम नगर निकाय का हिस्सा है. बांकी बचे 1300 राजस्व ग्राम में सर्वे का कार्य शुरू किया गया है. सर्वे की मौजूदा स्थिति की बात करें तो परिवारों के आधार पर जमीन सर्वे के लिए 7 लाख आवेदन आना है. सर्वे अधिकारियों के मुताबिक अभी तक करीब 3 लाख आवेदन आया है. यह लगभग 40 प्रतिशत हैं.

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