Lockdown हटाने के लिए केंद्र सरकार ने बनाई ‘रणनीति’, बनाये जा रहें रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन- जानें इसके मायने
देश में कोरोनावायरस (Coronavirus) तेजी से पैर पसार रहा है. भारत में कोविड-19 (COVID-19) से अब तक 273 लोगों की मौत हो चुकी है और कोरोना संक्रमण के 8447 मामले (Coronavirus Cases) सामने आए हैं. स्वास्थ्य मंत्रालय (Health Ministry) की तरफ से रविवार को जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक, बीते 24 घंटे में देश में कोरोना के कुल 918 नए मामले आए हैं और 31 लोगों की जान गई है. हालांकि, थोड़ी राहत वाली बात यह है कि इस बीमारी से अब तक 765 लोग ठीक हुए हैं. बता दें कि देश में कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए 21 दिनों का लॉकडाउन किया गया हालांकि इसके बढ़ने के भी संकेत मिल रहे हैं. सरकार 30 अप्रैल तक लॉकडाउन को बढ़ा सकती है.
इस बीच लॉकडाउन (Lockdown) हटाने के लिए कई चरणों में काम शुरू हो गया है. इसके लिए देश को तीन जोन में बांटे जाने की कवायद शुरू की जा रही है. इसके तहत ग्रीन, ऑरेंज और रेड जोन बनाए जा रहे हैं. लॉकडाउन को इन्हीं जोन के हिसाब से लागू किया जाएगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुख्यमंत्रियों की चार घंटे की मैराथन बैठक में चाहे लॉकडाउन दो हफ्ते बढ़ाने पर सहमति बनी हो, लेकिन यह भी आम राय है कि इसे धीरे-धीरे हटाया जाए. पीएम ने ‘जान भी, जहान भी’ की बात कहकर साफ कर दिया है कि वे कोरोना से लोगों की जान बचाने के साथ ही उनकी आजीविका और अर्थव्यवस्था को भी बचाना चाह रहे हैं. अब चरणबद्ध ढंग से एक-एक कर कदम बढ़ाया जाएगा.
बैठक में बताया गया कि चार सौ जिले ऐसे हैं जहां कोरोना का कोई मामला नहीं है इसे ग्रीन जोन माना जाएगा. इसके साथ-साथ- जहां अधिक मामले हैं ऐसे 75 जिले हैं. ये रेड जोन के नाम से जाने जाएंगे. बाकी जिले जहां कम मामले सामने आए हैं वे ऑरेंज ज़ोन कहलाएंगे.
सूत्रों के मुताबिक इस वर्गीकरण के अनुसार ही गतिविधियों की अनुमति होगी. मुख्यमंत्री राज्यों के बीच यातायात शुरू करने के पक्ष में नहीं हैं, लेकिन ग्रीन ज़ोन में खेती, मज़दूरी, लघु व सूक्ष्म उद्योग तथा शराब की दुकानें खोली जा सकती हैं. ऑरेंज ज़ोन में नियंत्रित संख्या में जन यातायात शुरू हो सकता है, जबकि रेड ज़ोन में अभी की तरह पूरी तरह से लॉक डाउन रखने की बात है. स्कूल-कॉलेज सभी जगह बंद रहेंगे. हवाई यात्रा, रेल और बस सेवा पर भी रोक जारी रखने की बात है. संभावना है कि अगले 48 घंटों में सरकार इस बारे में विस्तृत दिशा निर्देश जारी करेगी.
