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क्या विपक्षी गठबंधन INDIA में अब मजबूत होगी राहुल गांधी की दावेदारी?

राहुल गांधी को मानहानि केस में दो साल की सजा सुनाई गई थी, जिसपर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है.

कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) को मोदी सरनेम (Modi Surname Case) वाले मानहानि केस में सुप्रीम कोर्ट से फौरी राहत मिल गई है. कोर्ट ने सुनवाई पूरी होने तक राहुल गांधी (Rahul Gandhi Disqualification) की दोषसिद्धि और 2 साल की सजा पर रोक लगा दी है. अदालत के इस फैसले के कई राजनीतिक मायने हैं. इस फैसले के बाद राहुल गांधी की सांसद के तौर पर सदस्यता फिर से बहाल हो जाएगी. 

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हालांकि, सवाल है कि ऐसा कितनी जल्दी होगा? क्योंकि मानहानि केस में निचली अदालत के फैसले के 48 घंटे के अंदर राहुल गांधी की सांसदी चली गई थी. उसके बाद राहुल गांधी को उनका सरकारी निवास भी खाली करने का नोटिस मिला था. उन्होंने अपना सरकारी निवास भी खाली कर दिया था. अब देखना है कि उनकी सदस्यता बहाल होने में कितने दिन लगते हैं.

अगले हफ्ते लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होनी है. इस पर कांग्रेस की तरफ से गौरव गोगोई ने नोटिस दिया है. अब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद क्या लोकसभा में राहुल गांधी अविश्वास प्रस्ताव पर बोलेंगे? यह सबसे बड़ा सवाल है. दूसरी बात यह है कि विपक्षी गठबंधन INDIA पर इसका क्या असर पड़ेगा? क्या इस गठबंधन के नेता के तौर पर राहुल गांधी की दावेदारी और मज़बूत होगी या कांग्रेस अध्यक्ष के तौर पर खरगे ही इसका नेतृत्व करेंगे.

बहरहाल, यह तो तय है कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद कांग्रेस ने राहत की सांस जरूर ली होगी, क्योंकि अगर राहुल गांधी को राहत नहीं मिलती, तो वो अगला चुनाव लड़ने की स्थिति में भी नहीं होते. ऐसे में उनका राजनीतिक वनवास लंबा हो जाता. लेकिन राहुल गांधी के लिए सुप्रीम कोर्ट की एक सलाह या चेतावनी भी है कि उन्हें आगे से जनता के बीच बोलते समय संयम रखने की जरूरत है.

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