MP Cabinet: गोवंश के परिवहन को लेकर सरकार एक्शन में, विधानसभा अध्यक्ष भी खुद भरेंगे इनकम टैक्स

भोपाल. मध्य प्रदेश में अब गोवंश का अवैध परिवहन करना भारी पड़ेगा. कलेक्टर अब उनके वाहन राजसात कर सकेंगे. यह प्रक्रिया ठीक उसी तरह होगी जैसे कलेक्टर आबकारी और माइनिंग में अवैध परिवहन करने वालों की गाड़ियां राजसात करते हैं. यह फैसला 1 जुलाई को मध्य प्रदेश कैबिनेट ने लिया. कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी दी. प्रदेश में अब मंत्रियों के साथ-साथ विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार भी अपना-अपना इनकम टैक्स खुद जमा करेंगे. अब टैक्स सरकार जमा नहीं करेगी. इसी तरह प्रदेश में अगर किसी ने बोरवेल खुले छोड़े तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

बता दें, जो भी बोरवेल खुदवाएगा उसे ही उसे बंद करना होगा. अगर बंद नहीं किया तो बोर करवाने वाले और ठेकेदार पर मामला दर्ज होगा. अगर बोर को सरकार ने बंद किया तो उसकी राशि संबंधित शख्स से की जाएगी. कैबिनेट में मप्र विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक को भी मंजूरी मिली. अब विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को कुलगुरु करा जाएगा. कैबिनेट में मंत्रियों ने बजट पर भी चर्चा की. यह बजट तीन जुलाई को पेश किया जाएगा. बताया जा रहा है कि इस पर भी सहमति बन गई है.

पुराने वल्लभ भवन के लिए 107 करोड़ रुपये मंजूर
कैबिनेट ने पुराने वल्लभ भवन के लिए 107 करोड़ रुपये की मंजूरी दी. इस बजट से पुराने वल्लभ भवन को रिनोवेट किया जाएगा. कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि वल्लभ भवन क्रमांक-1 में एक से ज्यादा बार आग लग चुकी है. अभी इस भवन में वो सारे प्रावधान नहीं है, जो नेशनल बिल्डिंग के मुताबिक होने चाहिए. इसलिए इसका रिनोवेशन होगा. इस भवन में कई सुधार किए जाएंगे. उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार को लघु वनोपज से बड़ा राजस्व मिलता है. इसलिए इस राजस्व की राशि आदिवासी विकास पर ही खर्च की जाएगी. इस रेवेन्यू से आदिवासी इलाकों में सुविधाओं और सड़कों का विकास किया जाएगा.

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