PM Kisan के बाद करोड़ों क‍िसानों के ल‍िए एक और बड़ी खबर, सरकार ने शुरू की ₹1,000 करोड़ की क्रेडिट गारंटी स्कीम

Credit Guarantee Scheme: केंद्र की मोदी सरकार क‍िसानों की आय बढ़ाने और उनकी आर्थ‍िक स्‍थ‍ित‍ि को बेहतर करने के ल‍िए लगातार कोश‍िश कर रही है. सरकार की तरफ से पीएम क‍िसान समेत कई स्कीम को क‍िसानों के ल‍िए चलाई जा रही है. पीएम क‍िसान न‍िध‍ि के तहत म‍िलने वाली 19वीं क‍िस्‍त का इंतजार देश के करोड़ों क‍िसानों को है. अब केंद्र सरकार ने क्रेडिट गारंटी स्कीम की शुरुआत की है.

गोदामों में रखे अनाज पर मिलेगा लोन
केंद्रीय खाद्य मंत्री प्रल्हाद जोशी ने सोमवार को इलेक्ट्रॉनिक वेयरहाउस रसीदों का फायदा उठाकर किसानों को फसल कटाई के बाद कर्ज उपलब्धता सुनिश्चित करने को 1,000 करोड़ रुपये की क्रेडिट गारंटी स्कीम शुरू की. इस योजना का मकसद वेयरहाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी ऑथॉरिटी (WDRA) रजिस्टर्ड रिपॉजिटरी की ओर से जारी इलेक्ट्रॉनिक नेगोशिएबल वेयरहाउस रसीदों (e-NWRs) के बदले लोन देने में बैंकों की अरुचि को कम करना है.

पोस्ट-हार्वेस्ट लेंडिंग बढ़कर 5.5 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचने की उम्मीद
फूड सेक्रेटरी संजीव चोपड़ा ने कहा कि वर्तमान में पोस्ट-हार्वेस्ट लेंडिंग 21 लाख करोड़ रुपये के कुल एग्रीकल्चरल लेंडिंग में से मात्र 40,000 करोड़ रुपये है. वर्तमान में e-NWR के तहत लोन मात्र 4,000 करोड़ रुपये है. चोपड़ा ने कहा, ‘‘हमें उम्मीद है कि अगले 10 साल में पोस्ट-हार्वेस्ट लेंडिंग बढ़कर 5.5 लाख करोड़ रुपये हो जाएगा.’’ उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि बैंकिंग और वेयरहाउसिंग सेक्टर्स के प्रयासों से यह टारगेट हासिल किया जा सकता है.

वेयरहाउस रजिस्ट्रेशन बढ़ाने की जरूरत
सचिव ने ई-किसान उपज निधि (e-Kisan Upaj Nidhi) ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को स्ट्रीमलाइन करने, किसानों के बीच गारंटीशुदा फाइनेंसिंग के बारे में जागरूकता पैदा करने, डिपॉजिटरी चार्ज की समीक्षा करने और मौजूदा 5,800 से आगे वेयरहाउस रजिस्ट्रेशन बढ़ाने की जरूरत पर भी जोर दिया.

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