PM Modi Invested In Post Office Scheme National Savings Certificate Know NSC Eligibility Interest Rate Tax Saving Benefits And All Details
Post Office NSC Scheme में निवेश की गई राशि पर इनकम टैक्स की धारा 80C के तहत 1.5 लाख रुपये तक टैक्स छूट का दावा किया जा सकता है.
नई दिल्ली:
Savings and Investment Tips: आजकल महंगाई के इस दौर में कमाई के साथ-साथ बचत करना काफी जरूरी हो गया है. अगर आप अपने भविष्य की आर्थिक जरूरतों को पूरा करने या आर्थिक रूप से मजबूत रहने के लिए कमाई में से कुछ हिस्सा बचत करना चाहते हैं तो आप पोस्ट ऑफिस स्कीम (Post Office Schemes 2024) में निवेश कर सकते हैं. पोस्ट ऑफिस की कई ऐसी स्कीम्स हैं, जिनमें निवेश करना कई मायनों में फायदेमंद होता है. लेकिन यहां हम एक ऐसी स्कीम के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसपर खुद पीएम मोदी (PM Modi) ने भरोसा जताया है. इसमें उन्होंने निवेश किया हुआ है. तो चलिए इस स्कीम के बारे में आपको डिटेल में बताते हैं.
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पीएम मोदी ने पोस्ट ऑफिस की इस खास स्कीम में किया निवेश
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पीएम मोदी ने अपने चुनावी हलफनामे में बताया कि उन्होंने बैंक एफडी (Bank FD) के अलावा पोस्ट ऑफिस की एक खास स्कीम में निवेश किया हुआ है.
हलफनामे के मुताबिक, उन्होंने एसबीआई की फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम (SBI Fixed Deposit Schemes) में 2.85 करोड़ का निवेश किया है. इसके अलावा उन्होंने नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट (National Savings Certificate) में 9.12 लाख रुपये का निवेश किया है. ऐसे में FD और NSC दोनों को मिलाकर देखें तो पीएम मोदी का कुल निवेश करीब तीन करोड़ रुपये हो जाता है.
आखिर नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (NSC) क्या है ?
नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट कम जोखिम वाला निवेश स्कीम है. अगर आप लॉन्ग टर्म के निवेश पर सेफ और गारंटीड रिटर्न चाहते हैं, तो पोस्ट ऑफिस (Post Office) की नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट (NSC) में निवेश करना आपके लिए बेहतर ऑप्शन हो सकता है.
NSC स्कीम में निवेश करने के फायदे
- नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट में आप 1,000 रुपये का शुरुआती निवेश कर सकते हैं
- NSC में 7.7 फीसदी की दर से ब्याज दिया जाता है.
- इसमें लॉक-इन पीरियड पांच साल का होता है.
- यह स्कीम 5 साल में मैच्योर होती है.
- इसमें मिलने वाला ब्याज बिना कोई TDS काटे दिया जाता है.
- NSC में निवेश की गई राशि पर आपको गारंटीड रिटर्न भी मिलता है.
- NSC में निवेश की गई राशि पर इनकम टैक्स की धारा 80C के तहत 1.5 लाख रुपये तक टैक्स छूट का दावा किया जा सकता है.
