Public Opinion: बजट 2025-26 में 12 लाख तक की आय पर टैक्स छूट, जानें सागर के जनता की राय


Agency:News18 Madhya Pradesh

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Budget 2025 Tax Relief: इस बजट ने मध्यम वर्ग, टैक्सपेयर्स, युवा और पेंशनभोगियों को राहत दी है, लेकिन किसानों की उम्मीदें अधूरी रह गईं. अब देखना होगा कि सरकार आने वाले समय में किसानों के लिए क्या योजनाएं लेकर आत…और पढ़ें

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हाइलाइट्स

  • 12 लाख तक की आय पर टैक्स छूट मिली.
  • किसानों की क्रेडिट लिमिट बढ़ाई गई.
  • युवाओं के लिए स्टार्टअप प्रावधान.

अनुज गौतम, सागर: नरेंद्र मोदी सरकार ने अपने तीसरे कार्यकाल का पहला बजट 2025-26 पेश कर दिया है. इस बजट में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं, जो आयकरदाताओं के लिए राहत प्रदान करने वाले हैं. नवीन कर व्यवस्था के तहत, 12 लाख रुपये तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, जो मध्यम वर्ग के लिए एक बड़ा सकारात्मक कदम है.

बजट की मुख्य विशेषताएं:
किसानों के लिए क्रेडिट कार्ड की लिमिट ₹3 लाख से बढ़ाकर ₹5 लाख कर दी गई है. इलेक्ट्रिक व्हीकल होंगे सस्ते, जबकि सोना महंगा हो जाएगा. युवाओं को स्टार्टअप के लिए विशेष प्रावधान किया गया है. आयकर छूट की सीमा बढ़ाई गई, जिससे वेतनभोगी और पेंशनभोगी वर्ग को लाभ मिलेगा.

सागर शहर के लोगों की प्रतिक्रिया:
सीए स्वप्निल शुक्ला बताते हैं कि यह बजट टैक्सपेयर्स को अधिक राहत देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है. उन्होंने कहा कि इसमें गरीब, किसान, युवा, महिलाएं, वेतनभोगी और पेंशनभोगियों को विशेष ध्यान में रखकर योजनाएं बनाई गई हैं.

सरकारी कर्मचारी और 12.75 लाख रुपये तक कमाने वाले पेंशनभोगियों को टैक्स से छूट दी गई है. हालांकि, बेसिक छूट सीमा 3 लाख रुपये ही बरकरार रखी गई है. 4 लाख रुपये से अधिक कमाने वालों को आयकर रिटर्न (ITR) अनिवार्य रूप से दाखिल करना होगा.

युवाओं की राय:
हनी दुबे ने कहा कि यह आम आदमी के हित में बजट है. किसानों की क्रेडिट लिमिट बढ़ाई गई है, दवाइयों पर से कस्टम ड्यूटी हटाने के कारण वे सस्ती हो गई हैं, और इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए अच्छे कदम उठाए गए हैं.

सोनिया रैकवार का कहना है कि यह बजट युवाओं के लिए स्टार्टअप के अवसर प्रदान करेगा. साथ ही, नीट की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए सीटें बढ़ाई गई हैं, जिससे शिक्षा क्षेत्र को भी लाभ होगा.

किसानों में निराशा:
किसान संदीप सिंह ठाकुर ने इस बजट पर निराशा जताई. उन्होंने कहा कि किसानों को कर्ज माफी और न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) से जुड़ी योजनाओं की उम्मीद थी, लेकिन इस पर कोई चर्चा नहीं की गई.

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