Public Opinion Ranchi food vendor complains to government regarding food Stall

रांची. झारखंड में चुनावी बिगुल बज चुका है. हर एक कैंडिडेट जी तोड़ मेहनत कर लोगों को लुभाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं.ऐसे में 13 नवंबर को झारखंड की राजधानी रांची में भी वोट डलने वाले हैं, लेकिन हर वर्ग की सरकार से अपनी कुछ शिकायत है, तो कुछ वर्ग की अपनी डिमांड है.ऐसे में रांची के फूड वेडर्स ने भी सरकार के सामने कुछ सवाल रखे हैं.

रांची के कचहरी चौक समीप मटन का स्टॉल लगाने वाले आदर्श बताते हैं, हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है जगह की. हालांकि, सरकार ने वेंडर मार्केट बनाया है, लेकिन हम फूड वेंडर्स के लिए कोई खास पहल नहीं है.ऐसे में एक ऐसा फूड कोर्ट जैसा या फिर फूड मार्केट जैसा कुछ होना चाहिए, जिसमें हम स्थाई तौर पर काम कर सके.

बार-बार हटाने जाने से होती है परेशानी
समीर लाल बताते हैं,’मैं यहां पर सिंघाड़ा और कभी-कभी गोलगप्पे का स्टॉल लगाता हूं.ऐसे में कई बार ऐसा होता है पुलिस आती है और हमें हटा देती है, तो कभी इधर लगाना होता है तो कभी 500 मीटर आगे तो कभी 500 मीटर पीछे.अब आप ही बताइए ऐसे में कस्टमर कैसे आएंगे, क्योंकि एक दिन आपके गोलगप्पे उन्हें अच्छा लगे तो वह दोबारा जब आते हैं तो उनको स्टॉल ही नहीं मिलता.

प्रीतम बताते हैं, मैं चाय का स्टाल लगाता हूं, लेकिन हमारे साथ भी यही समस्या है. हर दिन अलग-अलग जगह ढूंढना पड़ता है.कोई भी आकर जगह खाली करवा देता है.ऐसे में सरकार को चाहिए कि एक फूड कोर्ट जैसा कुछ बनाकर दे.इससे हमें सहूलियत होगी और हमारे लिए भी कोई नियम कानून होना चाहिए. क्योंकि,यह हमारी रोजी-रोटी का इकलौता साधन है.

कोई लॉ हमारे लिए भी तो हो
सुनील बताते हैं, मैं यहां पर मैगी का स्टॉल लगाता हूं और हर दिन स्टॉल को इधर से उधर लगाना पड़ता है.ऐसे में हमारे कस्टमर भी घटते हैं.क्योंकि, वह कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर हम गए कहा.कई बार तो हमें बीच में ही स्टॉल को शिफ्ट करना पड़ता है.ऐसे में सरकार को हमारे लिए भी कोई कानून लानी चाहिए, हमारी सुरक्षा को भी देखनी चाहिए.

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