Rajasthan Election: क्‍या कांग्रेस ने ढूंढ़ लिया है चुनाव जीतने का फॉर्मूला? बनाया जा रहा है रिपोर्ट कार्ड

एच. मलिक

जयपुर. कर्नाटक में विधानसभा चुनाव के समय प्रचार के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने तब अपने सोशल मीडिया पेज पर ‘फ्री बिजली, फ्री राशन, चुनिए कांग्रेस का शासन’ का टैग लाइन पोस्ट किया था. कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस ने यह फ्री का पासा फेंका था. कर्नाटक में जीत से उत्साहित कांग्रेस टिकट देने से लेकर जनता को फ्री-बी योजनाओं की गारंटी देने तक उसी फार्मूले को राजस्थान में लागू करने की तैयारी में है.

इस साल के अंत के राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में विधानसभी चुनाव होंगे. एमपी में बीजेपी सरकार के चलते कांग्रेस कर्नाटक का PAYCM फार्मूला अपना रही है, लेकिन राजस्थान और छत्तीसगढ़ जैसे कांग्रेस शासित राज्यों में दूसरी प्लानिंग को लागू करेगी.

हर सीट पर कई राउंड में सर्वे कराकर लिया फीडबैक
कर्नाटक विधानसभा चुनावों में जीत के बाद कांग्रेस राजस्थान में भी उसी फॉर्मूले पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है. प्रदेश में हर सीट पर सर्वे के आधार पर हर विधायक का रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जा रहा है. सर्वे में जिस विधायक के खिलाफ लगातार रिपोर्ट आएगी उनका टिकट खतरे में आना तय है. हर सीट पर कई राउंड सर्वे करवाकर फीडबैक लिया जा रहा है. सभी 200 सीटों पर पहले चरण का शुरुआती सर्वे पूरा हो गया है. अगले चरण के बाद सर्वे में जिन विधायकों की जनता के बीच छवि खराब है और जीतने की हालत नहीं हैं, उनके टिकट काटे जाएंगे. भले ही वो कितने ही कद्दावर हों.

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इस बार चुनाव माइक्रो मैनेजमेंट लेवल पर होगा
सर्वे में किसी तरह के पक्षपात और अप्रोच की शिकायतें न आएं, इसलिए इसे राजस्थान चुनावों के लिए प्रोफेशनल एजेंसी से करवाया जा रहा है. पहले चरण की सर्वे-रिपोर्ट हाईकमान के साथ ही प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा और सीएम गहलोत के पास पहुंच चुकी है. कांग्रेस की सह प्रभारी अमृता धवन के मुताबिक सर्वे के आधार पर ही हम कर्नाटक बेहतर तरीके से जीतकर आए हैं. हर सीट पर स्टडी की जा रही है. इस बार चुनाव बहुत माइक्रो मैनेजमेंट लेवल पर लड़ा जाएगा. टिकट वितरण का प्रोसेस भी कई लेयर में है. इसमें प्रभारी, सहप्रभारी, जनता, कार्यकर्ता और स्क्रीनिंग कमेटी का फीडबैक होगा.

कांग्रेस थिंक टैंक की पांच गारंटी स्कीम्स की प्लानिंग
इसके अलावा कर्नाटक की ही तर्ज पर राजस्थान में सरकार जनता को लुभाने के लिए पांच गारंटियां दे सकती है. हालांकि सीएम गहलोत ने पिछला चुनाव बजट भी राहत और बचत पर फोकस किया था. अब इससे एक कदम और आगे जाकर कांग्रेस थिंक टैंक ने पांच गारंटी स्कीम्स पर प्लानिंग बनाई है. इनमें फ्री राशन, सस्ता पेट्रोल-डीजल, महिलाओं को भत्ता, फ्री यात्रा और फ्री बिजली का दायरा बढ़ाना शामिल है. हाल ही में सरकार ने फ्री बिजली का दायरा बढ़ाने की घोषणा कर ती है. इसका लाभ 200 यूनिट तक बिजली खपत करने वाले उपभोक्ताओं को भी मिलेगा.

अन्नभाग्य की तर्ज पर गरीबों को अन्नपूर्णा रसोई किट
कर्नाटक की अन्नभाग्य योजना की तर्ज पर राजस्थान में महंगाई से राहत के लिए बीपीएल परिवारों के लिए रसोई में काम आने वाली जरूरी चीजों (तेल, मसाले, आटे, बेसन, चावल, दाल आदि) के अन्नपूर्णा रसोई किट बांटे जाने की योजना अंतिम चरण में है. संभवत: इसकी टेंडर प्रक्रिया पूरी होने के बाद अगस्त से यह योजना लागू हो जाए. इस गारंटी योजना पर सरकार का करीब 1 हजार करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है.

गृहलक्ष्मी की तरह महिलाओं को 2 हजार मासिक भत्ता
कर्नाटक के सीएम ने सिद्दारमैया ने गृह लक्ष्मी योजना के तहत सभी महिला प्रमुखों को 2,000 रुपये देने का ऐलान कर दिया है. इसी की तर्ज पर कांग्रेस ने विपक्ष में रहते हुए मध्यप्रदेश में अभी से घोषणा कर दी है कि सत्ता में आने पर हर महिला को प्रति माह 1500 रुपये दिए जाएंगे. राजस्थान में महिलाओं के लिए बहुत-सी कल्याणकारी योजनाएं पहले से चालू हैं, लेकिन महिलाएं डायरेक्ट आर्थिक रूप से लाभार्थी हों, ऐसी योजना नहीं है. इसलिए राजस्थान में सत्तारूढ़ कांग्रेस यहां पर 1500-2000 रुपये मासिक महिलाओं को दे सकती है.

महिलाओं को बसों में मुफ्त परिवहन की सहूलियत
सीएम गहलोत का महिलाओं के लिए कल्याणकारी योजनाओ पर फोकस रहा है. 2013 में उन्होंने महिलाओं को रोडवेज की बसों के किराए में 30 प्रतिशत की छूट दी थी. इसी साल इसे बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया गया. इस छूट को एसी-लग्जरी बसों में भी लागू कर दिया गया है. कर्नाटक में कांग्रेस ने सरकार बनते ही महिलाओं को सम्पूर्ण मुफ्त परिवहन की योजना दी है. राजस्थान में भी कांग्रेस लाखों महिलाओं को रोडवेज बसों में फ्री यात्रा की सहूलियत दे सकती है.

चुनाव के लिए वैट घटाएंगे, पेट्रोल-डीजल होगा सस्ता
महंगाई के लिए कांग्रेस मोदी सरकार को आड़े हाथों ले चुकी है और इसके लिए पेट्रोल-डीजल की बढ़ी कीमतों को जिम्मेवार ठहराया है. केंद्र ने तो अभी टैक्स कम नहीं किया है, लेकिन राजस्थान सरकार चुनाव को देखते हुए पेट्रोल-डीजल की कीमतों को कम कर सकती है. अभी प्रदेश में पेट्रोल की कीमतें 108-109 रुपये प्रति लीटर हैं. इनमें करीब 28 रुपये का वैट टैक्स (राज्य सरकार का) शामिल है. अब राज्य की जनता को राहत देने के लिए करीब ढाई-तीन रुपये प्रति लीटर के हिसाब से कमी की जा सकती है. वैट घटाने से सरकार पर साढ़े तीन हजार करोड़ का बोझ आएगा.

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