Rs 2000 Notes Withdrawn Case Supreme Court Again Refuses To Hear Soon – 2000 हजार रुपये के नोट वापस लेने का मामला: सुप्रीम कोर्ट ने फिर जल्द सुनवाई से किया इनकार
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अदालत ने इस मामले में पिछले हफ्ते भी जल्द सुनवाई से इनकार किया था
नई दिल्ली:
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा 2000 हजार रुपये के करेंसी नोट वापस लेने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फिर जल्द सुनवाई से इनकार किया है. कोर्ट ने कहा कि इस मुद्दे पर पहले ही जल्द सुनवाई से इनकार किया जा चुका है. सुप्रीम कोर्ट ने रजिस्ट्री से रिपोर्ट मांगी कि पिछले हफ्ते अदालत ने जल्द सुनवाई पर क्या कहा था. याचिकाकर्ता को कहा कि वो शुक्रवार को दोबारा जल्द सुनवाई की मांग कर सकते हैं. याचिका में बिना पहचान, नोट बदलने के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के फैसले को चुनौती दी गई है.
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पिछले हफ्ते भी अदालत ने जल्द सुनवाई से इनकार किया था. सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हम ऐसे केस सुनवाई के नहीं लेंगे. याचिकाकर्ता इसके लिए जुलाई में सीजेआई के पास मेनशिंग करें. याचिकाकर्ता भाजपा नेता और वकील अश्विनी उपाध्याय ने कहा कि दुनियाभर में ये पहली बार हो रहा है. सभी माफिया, तस्कर, किडनेपर और देशद्रोही लोग नोट बदलवा रहे हैं.
बता दें कि याचिका में बिना पहचान नोट बदलने के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) के फैसले को चुनौती दी गई है. दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई है. हाईकोर्ट के आरबीआई के नोटिफिकेशन को बरकरार रखने के फैसले पर रोक की मांग की गई है. दिल्ली हाईकोर्ट ने नीतिगत मामला बताते हुए याचिका खारिज की थी. इसके बाद भाजपा नेता और वकील अश्विनी उपाध्याय सुप्रीम कोर्ट पहुंचे.
सोमवार को दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि 2,000 रुपये के नोटों ने अपना उद्देश्य पूरा कर लिया है और इसे वापस लेने का निर्णय एक नीतिगत मामला है, जिसमें अदालतों को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए. अदालत ने आरबीआई की अधिसूचना को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी थी. मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ ने कहा था कि नवंबर 2016 में उच्च मूल्य के करेंसी नोट बंद करने के केंद्र के फैसले की पृष्ठभूमि में अर्थव्यवस्था की मुद्रा आवश्यकता को पूरा करने के लिए 2,000 रुपये मूल्यवर्ग के बैंक नोट पेश किए गए थे.
पीठ ने कहा कि एक बार अन्य मूल्यवर्ग के बैंक नोट पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो जाने के बाद उद्देश्य पूरा हो गया. पीठ ने आगे कहा कि इन नोटों को वापस लेने का निर्णय नोटबंदी का हिस्सा नहीं है. इसके अलावा, सरकार ने इन नोटों के आदान-प्रदान के लिए पहचान प्रमाण की आवश्यकता पर जोर नहीं देने का निर्णय लिया है, ताकि हर कोई अन्य मूल्यवर्ग के नोटों के साथ इसे बदल सके. इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता है कि सरकार का निर्णय विकृत या मनमाना है या यह काले धन, मनी लॉन्ड्रिंग, मुनाफाखोरी को बढ़ावा देता है या यह भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है.
भाजपा नेता व वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय ने याचिका में भारतीय रिजर्व बैंक व भारतीय स्टेट बैंक की अधिसूचना को चुनौती देते हुए कहा था कि बड़ी संख्या में 2,000 रुपये के नोट या तो व्यक्तिगत लॉकर में पहुंच चुके हैं अथवा उन्हें अलगाववादियों, आतंकियों, नक्सलियों, ड्रग तस्करों, खनन माफिया व भ्रष्ट लोगों ने जमा कर लिया है.
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