SEBI Defends Action, Tells SAT Zees Subhash Chandra, Son Siphoned Rs 200 Crore
प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (SAT) में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) की प्रतिक्रिया चंद्रा और गोयनका के इस दावे के बाद आई है कि नियामक का अंतरिम आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन था.
12 जून को, बाजार नियामक ने दोनों को प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्तियों के रूप में कार्य करने या सूचीबद्ध कंपनियों में निदेशक पद धारण करने से रोक दिया था. चंद्रा और गोयनका ने यस बैंक लिमिटेड को बोर्ड की जानकारी के बिना समूह की कई कंपनियों को दिए गए कर्ज के खिलाफ लेटर ऑफ कम्फर्ट दिया था.
सेबी ने कहा कि बाद में, यस बैंक ने सात प्रवर्तक संस्थाओं की देनदारी के खिलाफ ज़ी की 200 करोड़ रुपये की सावधि जमा को समायोजित किया.
इसके अनुसार, दोनों व्यक्तियों ने अपने लाभ के लिए एस्सेल समूह इकाई के निदेशकों या प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों के रूप में अपनी भूमिकाओं का दुरुपयोग किया था. पिछले हफ्ते, अपील की कार्यवाही के दौरान, सैट ने सेबी से चंद्रा और गोयनका के तर्क का जवाब देने के लिए कहा था जिसमें कहा गया था कि सेबी को इस तरह के आदेश को पारित करने की कोई तत्काल आवश्यकता नहीं थी. सेबी ने अपने जवाब में विस्तार से बताया है कि इस मामले में तत्काल निवारक कार्रवाई क्यों जरूरी थी.
बीक्यू प्राइम ने सेबी की जवाब की एक प्रति की समीक्षा की है. जांच की शुरुआत में, सेबी ने कहा, उसके पास यह मानने का कोई कारण नहीं था कि ज़ी का यह दावा कि प्रवर्तक कंपनियों द्वारा उसे 200 करोड़ रुपये चुकाए गए थे, झूठा था. बाद में निधियों का पता लगाने के बाद ही सेबी ने यह पता लगाया कि ज़ी ने अपने स्वयं के पुनर्भुगतान को वित्तपोषित किया था.
सेबी की रिपोर्ट कहता है कि चंद्रा और गोयनका ने “निवेशकों के साथ-साथ नियामक को गलत तरीके से प्रस्तुत करने के लिए नकली प्रविष्टियों के माध्यम से एक बहाना बनाया कि पैसा सात संबंधित कंपनियों द्वारा वापस कर दिया गया था, जबकि वास्तव में, यह ZEE का अपना फंड था जो कई परतों के माध्यम से घूमकर अंत में ZEE के खाते में समाप्त हो गया.”
लेन-देन के विश्लेषण से पता चला कि स्थानांतरण एक ही तारीख या लगातार दिनों में और बहुत ही त्वरित अंतराल पर किए गए.
नियामक ने बताया, यह एक संकेत है कि ये लेन-देन प्रकृति में वास्तविक नहीं हैं, बल्कि केवल सात संबंधित पक्षों को पैसा देने के उद्देश्य से थे ताकि वे यस बैंक द्वारा विनियोजित राशि का ज़ी को भुगतान कर सकें.
सेबी के अनुसार, ज़ी के प्रवर्तकों द्वारा फंड के डायवर्जन के लिए संस्थाओं की लेयरिंग की गई थी. पूर्णकालिक सदस्य जो एस्सेल समूह की दूसरी फर्म शिरपुर गोल्फ रिफाइनरी लि. के मामले को देखती है, ने सबसे पहले इस ओवरलैपिंग लेन-देन को देखा जिसके बाद आज की जांच हो रही है.
इसके अलावा, सभी संबंधित पार्टियों द्वारा यस बैंक को राशि वापस करने के लिए एक समान जवाब ने यह दिया जिससे के बाद सेबी संदेह हुआ.
नियामक ने कहा है कि ये तथ्य ऐसी कंपनियों के प्रबंधन की सुरक्षा और उनके निवेशकों और अन्य हितधारकों की सुरक्षा के लिए तत्काल कार्रवाई की जरूरत बताते हैं. सोमवार को एसएटी में इस मामले सुनवाई होगी.
