Tamil Nadu CM Stalin Urges President Draupadi Murmu To Clear Anti NEET Bill At The Earliest – CM स्‍टालिन ने राष्‍ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लिखा पत्र, NEET विरोधी विधेयक को जल्‍द मंजूरी देने का किया आग्रह



5cf4l7sc stalin 1200 Tamil Nadu CM Stalin Urges President Draupadi Murmu To Clear Anti NEET Bill At The Earliest - CM स्‍टालिन ने राष्‍ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लिखा पत्र, NEET विरोधी विधेयक को जल्‍द मंजूरी देने का किया आग्रह

स्टालिन ने पत्र में कहा, ‘‘इसके साथ, हमारे राज्य में नीट के चलते आत्महत्या करने वाले छात्रों की संख्या बढ़ कर 16 हो गई है. यदि नीट से छूट देने संबंधी हमारे विधेयक को मंजूरी दे दी गई होती और मेडिकल (पाठ्यक्रम में) दाखिला 12वीं कक्षा के अंकों के आधार पर होता तो इन्हें निश्चित तौर पर टाला जा सकता था.”

विधायी प्रक्रिया की पृष्ठभूमि बताते हुए स्टालिन ने न्यायमूर्ति ए.के. राजन समिति का संदर्भ दिया, जिसने नीट आधारित दाखिला प्रक्रिया और गरीब एवं ग्रामीण छात्रों पर इसके प्रतिकूल प्रभाव का अध्ययन किया था। मुख्यमंत्री ने कहा कि बाद में, समिति की रिपोर्ट और चर्चाओं के आधार पर 13 सितंबर 2021 को विधेयक पारित किया गया था.”

चूंकि इसे राज्यपाल आर. एन. रवि ने पांच महीने के विलंब के बाद लौटा दिया, इसे आठ फरवरी 2022 को विधानसभा में फिर से पेश किया गया और इसे दोबारा पारित किया गया तथा पुन: राज्यपाल को भेजा गया, जिन्होंने राष्ट्रपति के विचारार्थ इसे सुरक्षित रख लिया.

स्टालिन ने कहा कि राज्यपाल ने विधेयक को केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेजा और इसे राष्ट्रपति की मंजूरी लंबित है. जब गृह मंत्रालय ने विधेयक के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा तब राज्य सरकार ने शीघ्रता से यह दिया. 

मुख्यमंत्री ने कहा कि तमिलनाडु के विधेयक को अब तक मंजूरी नहीं मिली है और छात्र नीट के आधार पर दाखिला लेने के लिए मजबूर हैं. 

स्टालिन ने पत्र में कहा है, ‘‘इसने छात्रों और उनके माता-पिता के मन में अत्यधिक बेचैनी और तनाव पैदा किया है. परिणामस्वरूप, नीट के जरिये मेडिकल पाठ्यक्रमों में दाखिला लेने में नाकाम रहने के चलते छात्रों या उनके माता पिता के आत्महत्या करने की कई दुखद घटनाएं हुई हैं. राज्य का नीट-रोधी विधेयक विधायिका की आम सहमति का नतीजा है, जो तमिलनाडु के लोगों की सामूहिक इच्छा की उपज है.”

उन्होंने पत्र में लिखा है, ‘‘इसके लागू होने में विलंब होने से प्रत्येक दिन न केवल मेडिकल सीट के हकदार छात्र प्रभावित हो रहे हैं, बल्कि हमारे समाज को जनहानि भी हो रही है. इसलिए मैं आपसे इस विषय में तत्काल हस्तक्षेप चाहता हूं और आपसे उक्त विधेयक को यथाशीघ्र मंजूरी देने का अनुरोध करता हूं.”

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(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)

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